संगमनेर (प्रतिनिधी)– विनाअनुदानित तत्वावर गेली दहा ते बारा वर्ष बिनपगारी काम करणार्‍या प्राध्यापकांनी बारावी बोर्ड परीक्षेवर बहिष्कार टाकला असून पर्यवेक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे, असे पत्रक राज्य विनानुदानित उच्च माध्यमिक व कमविकृती समितीच्या संगमनेर शाखेने प्रसिद्धीस दिले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, गेली दहा ते बारा वर्ष बिनपगारी काम करुनही शासनाला विनाअनुदानित प्राध्यापकांची दया येत नाही. बरेच प्राध्यापक येत्या काही वर्षात सेवानिवृत्त होत आहेत. अनेकांचे कुटुंब उघड्यावर पडण्याची वेळ आहे. 2014 साली सरकार बदलले, मात्र तरीही प्राध्यापकांना न्याय मिळाला नाही. 2019 साली पुन्हा राज्यात महाआघाडी सरकार आले, मात्र गेल्या चार महिन्यांत ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये नैराश्याची भावना निर्माण झाली.
सर्व प्राध्याध्यापकांनी केंद्र संचालकांना पर्यवेक्षणाची जबाबदारी स्विकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे काही अनुदानीत शाळा कॉलेजच्या प्राचार्य, केंद्र संचालकानी या विनाअनुदानित प्राध्यापकांना कारवाई करण्याची धमकी दिली. यापुढे विनाअनुदानित शिक्षकांना पेपर तपासणी व इतर कामांसाठी धमकी दिली तर संबंधित प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विनाअनुदानित संघटना पदाधिकार्‍यांनी दिला आहे.
कुटुंबाची अक्षरशः धुळदान झालेली असताना कोणत्याही कारवाईस सामोरे जाण्याचा निर्णय संगमनेर तालुक्यातील व नगर जिल्ह्यातील सर्व विनाअनुदानित प्राध्यापकांनी घेतला आहे. 100 टक्के पगाराशिवाय आता माघार नाही, असा निर्णय प्राध्यापकांनी घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील बारावी परीक्षा कामकाजावर परिणाम होणार असून परीक्षा प्रशासनाची धावपळ होणार आहे. या पत्रकावर कार्याध्यक्ष प्रा. नवनाथ डोखे, तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब कोळेकर, उपाध्यक्ष सुशांत सातपुते, प्रा. एस. यु. मेढे, प्रा. श्रीमती एम. पी. गुंजाळ, प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक संदीप सहाणे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
