सहा महिन्यांत ठिबक संच बसविण्याच्या अटीवरच सिंचन योजनांना परवानगी
श्रीरामपूर – जायकवाडी जलाशयावरून सिंचन पाणी उपसा परवाना घेताना शेतकर्‍यांकडून सहा महिन्यांत ठिबक सिंचन संच बसविण्याबाबत हमीपत्र भरून घेतले जात आहेत. सेना-भाजपा युतीच्या सरकारने ऊस पिकासाठी ठिबकने पाणी देण्याबाबत सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकर्‍यांकडून हमीपत्र घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने महाआघाडी सरकारने पाऊल टाकले आहे.
दिवसेंदिवस शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला असताना सेना-भाजपा युतीच्या सरकारने ऊस पिकासाठी ठिबकने पाणी देण्याबाबत सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. ऊस पिकाची नोंद घेताना संबंधित शेतकर्‍यांना ठिबक सिंचनची सक्ती करावी, अशा प्रकारच्या सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नव्हती.
राज्यातील महाआघाडी सरकारने जायकवाडी जलाशयावरून सिंचन पाणी उपसा परवाना घेताना शेतकर्‍यांकडून हमीपत्र घेण्याची अट घातली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांकडून चार प्रकारचे संमतीपत्र घेतली जात आहेत. त्यात सहा महिन्यांत ठिबक सिंचन संच बसविणार, सिंचन पाणीपट्टी आकारणी साखर कारखान्यामार्फत कपात करण्यास हरकत नाही, नूतनीकरण करून क्षेत्र विभागण्याची संमती व मूळ पाणी परवानगी हरविली तसेच परवानगी सापडल्यास मी कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर करणार नाही यांचा समावेश आहे.
मला जायकवाडी जलाशयावरून सिंचन पाणी उपसा परवाना मिळाल्यानंतर कमाल सहा महिन्यांत मी परवाना मिळालेल्या क्षेत्रावर ठिबक सिंचन बसविल. ठिबक सिंचन न बसविल्यामुळे माझा परवाना रद्द झाल्यास माझी कोणतीही हरकत नसेल. असा मजकूर या हमीपत्रात आहे. पाणी उपसा परवाना नूतणीकरणासाठीही ही अट घालण्यात आली आहे.
सध्या जायकवाडी जलाशयावरील सिंचन योजनांसाठी ही अट घातली गेली असली तरी टप्प्प्याटप्याने सर्वच धरण सिंचन योजनांसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याची सक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. याची सुरूवात जायकवाडीपासून झाली आहे.
