संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांच्या अधिवेशनाला केवळ दीर्घ सुट्टीतच परवानगी दिली जाणार आहे. अशा स्वरूपाचे आदेश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे शालेय कालावधीत अधिवेशन घेणार्‍या प्रक्रियेला आळा बसणार आहे.
राज्यात शिक्षकांच्या विविध संघटना असून या संघटना वेळोवेळी अधिवेशन घेण्यासाठी शासनाकडे अनुमती मागत असतात. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय आहेत. त्या संस्थांमध्ये सहा लाख शिक्षक आणि 74 हजार शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या संघटनांच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासाठी वेळोवेळी शासन रजा मंजूर करत असते. मात्र यापुढच्या कालावधीत सदर अधिवेशनासाठी अर्ज मंजूर करताना शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
ज्या संघटनेला अधिवेशन घ्यायचे आहे, ती संघटना मान्यता प्राप्त असावी. अधिवेशने फक्त अशैक्षणिक कालावधीमध्ये घेण्यात यावीत म्हणजे उन्हाळी व दिवाळीच्या सुट्टीत अशा स्वरूपाचे अधिवेशन घेता येईल. अधिवेशन घेण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण संचालकांची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शैक्षणिक कालावधीमध्ये अधिवेशन घेतले गेल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, त्यामुळे या कालावधीमध्ये अधिवेशनाला परवानगी देऊ नये.
या कालावधीत अधिवेशनास परवानगी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सुद्धा पाठविण्यात येऊ नये. अधिवेशनामध्ये अशैक्षणिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येऊ नये. केवळ शिक्षणासंबंधी अधिवेशनामध्ये चर्चा करण्यात यावी. ज्या संघटनेचे अधिवेशन प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहेत, त्यांची मान्यता प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे तपासण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय अधिवेशनाकरिता तीन दिवस व जिल्हास्तरीय अधिवेशनाकरिता दोन दिवस इतकाच कालावधी मंजूर करण्यात येणार आहे.
अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्यास कोणत्याही प्रकारचा भत्ता दिला जाणार नाही. उपस्थित राहण्यासाठी रजेचा फायदा घेणारे शिक्षक व इतर कर्मचार्‍यांना वर्षभरात फक्त एका संघटनेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहता येईल. आदेशाला उपस्थित राहण्याची खात्री केल्यानंतरच सदरची रजा मंजूर करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे कामाचे दिवस बोलून अधिवेशन घेऊ पाहणार्‍या प्रक्रियेला आळा बसणार आहेत.
- अधिवेशन केवळ दीर्घ सुट्टीत
- राज्य अधिवेशनासाठी तीन दिवस ,जिल्हा अधिवेशनासाठी दोन दिवस मिळणार रजा
- मान्यताप्राप्त संघटनांसाठीच विशेष रजा
- अधिवेशनात केवळ शैक्षणिक चर्चा करण्याची सक्ती
- अधिवेशनासाठी संचालकांची परवानगी अनिवार्य
- वर्षभरात केवळ एकाच अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार
- अधिवेशनासाठी उपस्थित राहिल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार
- शैक्षणिक कामाच्या दिवसात अधिवेशनाचे प्रस्ताव मंत्रालयात न पाठविण्याचे निर्देश
