महापालिकेची कारवाई : मार्चअखेर 80 कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – पाच लाखांपेक्षा अधिक थकीत कर असणार्‍यांची नावे आता फ्लेक्सवर झळकू लागले आहे. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे थकबाकीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेची थकीत कराची रक्कम जवळपास 232 कोटी रुपये आहे. यातील काही रक्कम न्यायालयीन वादात अडकलेली असली, तरी त्यातील बर्‍याच प्रकरणात वसुलीसाठी कोणताही स्थगिती नाही. त्यामुळे संबंधितांकडून न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून थकीत कर वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तर काही प्रकरणे कोणत्याही वादात नसतानाही थकीत आहेत. या सर्वांना प्रभाग अधिकार्‍यांकडून सातत्याने वसुलीबाबत नोटीसा दिलेल्या आहेत. प्रत्यक्ष जाऊन कराची रक्कम मागण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्येकवेळी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. कर थकल्यामुळे त्याचा परिणाम महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर झाला आहे.
जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी राहुल द्विवेदी यांनी मध्यंतरी वसुलीचा आढावा घेऊन पाच लाखांपेक्षा अधिक कर थकित असलेल्यांची नावे फ्लेक्सद्वारे झळकविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रभाग अधिकार्‍यांनी ही कारवाई केली आहे. द्विवेदी यांनी मार्चअखेरपर्यंत 80 कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट प्रभाग अधिकार्‍यांना दिले आहे. मध्यंतरी स्वच्छता सर्वेक्षणामुळे सर्वच कर्मचारी गुंतले होते. त्यावेळी वसुलीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते. मात्र सर्वेक्षण संपल्यानंतर पुन्हा एकदा वसुलीचा धडाका सुरू केला आहे. दोन प्रभागांना आता राज्य सरकारकडून आलेल्या दोन परिविक्षाधीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
80 कोटींचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ 42 कोटी 13 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. उर्वरित दीड महिन्यात उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्वतोपरी शक्ती खर्च करण्याचे ठरले आहे. मोठ्या थकबाकीदारांची नावे फ्लेक्सवर झळकविण्यामागे तोच एक प्रयत्न आहे. थकबाकीदारांची नावे प्रमुख चौकात झळकल्यामुळे थकबाकीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या या कारवाईला थांबवून फ्लेक्स काढून घेण्यात यावेत यासाठी राजकीय नेत्यांकडून संबंधित प्रयत्न करीत असल्याचीही माहिती आहे.
मालमत्ता लिलावाचाही पर्याय
मोठ्या थकबाकीदारांनी तातडीने थकीत कर जमा करण्याचे आवाहन महापालिकेने केलेले आहे. त्यांची नावे फ्लेक्सवर झळकविण्यात आली आहेत. यावरही त्यांच्याकडून कर जमा करण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा पर्याय महापालिकेसमोर असून, तशी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
