कर वसुलीत पदाधिकारी, नगरसेवकांचा हस्तक्षेप

थकबाकी वसुलीचे प्रमाण रोडावले : अधिकारी, कर्मचारी हतबल

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिकेच्या वसुलीत सर्वाधिक मोठा अडथळा महापालिका पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचाच येऊ लागला आहे. जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी मार्चअखेरपर्यंत 80 कोटींचे ठेवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे त्यामुळे महापालिका कर्मचार्‍यांना कठीण झाले आहे.

मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी महापालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे प्रकार नेहमीच घडतात. मात्र आता थेट महापालिकेच्या आर्थिक हितावरच बाधा आणली जात असल्याने प्रशासनही चक्रावले आहे. महापालिकेची थकित कराची रक्कम जवळपास, सव्वा दोनशे कोटीच्या आसपास आहे. त्यातील अनेक प्रकरणे न्यायालयात असले, तरी त्यातील काही प्रकरणांना न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याने त्याच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू ठेवता येते. तसेच अनेक प्रकरणे न्यायालयात नसून केवळ थकबाकी वाढवत ठेवायची, या हेतूने कर जमा केला जात नाही.

महापालिकेच्या अनेक गाळ्यांमध्ये पोटभाडेकरू आहेत. नियमाने पोटभाडेकरू ठेवता येत नाहीत. मात्र महापालिका प्रशासनाने याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पोटभाडेकरू ठेवण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. महापालिकेचे दरमहा जे भाडे असते, त्यापेक्षा सात-आठ पटीने पोटभाडेकरूंकडून गाळेधारक भाडे वसूल करतात. एवढे करूनही महापालिकेचे भाडे मात्र नियमित जमा करत नाहीत. एका अर्थाने महापालिकेच्या मालमत्तेत गाळेधारक पोटभाडेकरू ठेऊन पैसे कमवत असल्याचे चित्र आहे. या विषयावर वारंवार चर्चा होऊनही त्यावर कठोर कारवाई करण्यात महापालिका प्रशासन धजावलेले नाही.

जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी पदभार घेतल्यानंतर थकित कर वसुलीसाठी जोरदार मोहीम उघडली. मध्यंतरी स्वच्छता सर्वेक्षणात कर्मचारी अडकल्याने त्या काळात काहीशी शिथील झालेली वसुली मोहीम पुन्हा जोमाने सुरू करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर अर्थसंकल्पात जेवढ्या तरतुदी केल्या आहेत, त्याच्या पन्नास टक्केही अद्याप वसुली न झाल्याने सहा महिन्यानंतरचे बजेट रिलीज करण्यास द्विवेदी यांनी नकार दिला.

यासाठी पदाधिकारी, नगरसेवकांनी दबाव आणूनही त्यांनी त्यास जुमानले नाही. तसेच पाच लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्यांची नावे फ्लेक्सद्वारे चौकाचौकांत झळकविण्यात आली. यामुळे थकबाकीदारांमध्ये खळबळ उडाली. त्यांनी राजकीय दबाव आणण्यास सुरूवात केली. त्यास काही राजकीय नेते बळी पडले.

राजकारण्यांचा दबाव यामुळे वाढत चालला आहे. एखाद्या गाळ्याला थकबाकीपोटी सील ठोकल्यानंतर संबंधित कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकणे, अधिकार्‍यांना इतर असुविधांबाबत दोषी धरून आंदोलन करण्याची धमकी देणे असे प्रकार सुरू आहेत. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी अस्वस्थ आहेत.

परिणामी वसुलीचे प्रमाण नगण्य झाले आहे. द्विवेदी यांनी मार्च अखेरपर्यंत 80 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवलेले असले, तरी आतापर्यंत 46 कोटी 48 लाख एवढीच वसुली झालेली आहे. मार्चअखेरसाठी अवघे 34 दिवस शिल्लक राहिले आहेत. वर्षभरात 46 कोटींपर्यंत मजल मारणारी महापालिका अवघ्या 34 दिवसात सुमारे 35 कोटी रुपये कशी वसूल करणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

द्विवेदी देखील अस्वस्थ
कठोर भूमिका आणि कडक शिस्तीचे म्हणून समजले जाणारे जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी हे देखील वसुलीमध्ये राजकारण्यांच्या होणार्‍या हस्तक्षेपामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनीही महापालिकेतील कारभाराकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. याबाबत काही नगरसेवकांचे लक्ष वेधले असता आता पूर्णवेळ आयुक्त येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी महापालिकेकडे दुर्लक्ष केले असावे, असे सांगून नगरसेवकांनी वसुलीत होणार्‍या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत कानावर हात ठेवले.