नव्याने भरती होण्याची शक्यता
संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक भरती करण्याच्यादृष्टीने पवित्र पोर्टलद्वारे कार्यवाही करण्यात आली होती. त्याद्वारे 5 हजार 800 पेक्षा अधिक शिक्षकांना यापूर्वीच नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र नियुक्ती पत्र देऊनही उमेदवारांच्या अपात्रतेमुळे जागा रिक्तच राहिली असल्यास त्यांचा अहवाल तात्काळ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांच्या जागेवरती पात्र उमेदवारांना संधी मिळू शकते असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
राज्यात दहा वर्षांनंतर प्रथमच शिक्षक भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलद्वारे राबविण्यात आली. याद्वारे राज्यातील खाजगी संस्थांसह सरकारी शाळांमध्ये देखील पारदर्शकरित्या भरती प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यात आली. सुमारे 12 हजार शिक्षकांची भरती या प्रक्रियेद्वारे राबविण्याची घोषणा सरकारने यापूर्वीच केली होती. त्यापैकी सुमारे सहा हजार शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र नियुक्ती दिल्यानंतरही काही उमेदवार हजर झालेले नाहीत. काही ठिकाणी उमेदवारीनंतर कागदपत्र पडताळणीमध्ये काही उमेदवार अपात्र ठरविण्यात आले होते.
काही उमेदवार नियुक्तीनंतर स्वतःहून हजर झालेले नाहीत. काही संस्थांमध्ये उमेदवारांची शिफारस करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रिक्त पदे राहिलेली आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी, महानगरपालिकेचे प्रशासन अधिकारी व नगरपरिषद यांची माहिती शिक्षण उपसंचालक यांनी 4 ते 7 फेब्रुवारी अखेर शिक्षण संचालनालयास सादर करावयाची आहे. त्याचबरोबर मे 2020 पर्यंत जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या शाळांमध्ये संवर्गनिहाय रिक्त होणार्‍या पदाची माहितीही तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावयाची आहेत.
यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती इतर मागास प्रवर्ग व भटक्या विमुक्त जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग यासारख्या संवर्गाची किती पदे रिक्त आहेत याची माहितीही द्यावी लागणार आहे. राज्य शासनाने तातडीने ही माहिती मागवली असल्याने येत्या काही कालावधीत पुन्हा एकदा शिक्षक ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सुमारे दहा हजार पदांची होऊ शकते भरती
राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या सुमारे 8 हजार प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांना प्रशासनाकडून नियुक्ती देण्यात आली आहेत. तथापि केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वाला नंतर पात्रता नसताना दिलेल्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत. राज्य शासनाने या संदर्भाने यापूर्वी केंद्र सरकारला विनंती केलेली होती. शिक्षक आमदारांनी ही या स्वरूपाची विनंती केली होती. मात्र राज्य सरकारची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळून लावली असल्यामुळे आठ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मे 2020 पर्यंत राज्यात दोन हजाराहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे दहा हजारापर्यंत शिक्षक भरती होऊ शकते असा अंदाज नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकार्‍याने सांगितले.
शिक्षक पात्रता नसलेले शिक्षक न्यायालयात
जे शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत, मात्र शासनाच्या सेवेत आहेत अशा शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे आदेश यापूर्वी राज्य शासनाने दिले होते. जानेवारी 2020 पासून त्यांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या शिक्षकांची सेवा संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जात असताना, या शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते न्यायालयात याचिका दाखल झाली असल्याने न्यायालयाने यासंदर्भात काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागून आहे. तथापि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेले 65 हजार शिक्षक सध्या राज्यामध्ये उपलब्ध आहेत. हे शिक्षक उपलब्ध असताना देखील पात्रता नसलेले शिक्षक का भरण्यात आले असा सवाल पात्रता असलेल्या शिक्षकांच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे या शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याची मागणी या पात्रताधारक उमेदवार यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे टीईटी पात्र शिक्षकही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवणार असल्याचे सांगण्यात आले.
शिक्षक भरतीने आशा पल्लवीत
राज्यात मागील वर्षी बारा हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पदवी प्राप्त असलेल्या शिक्षकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्यामुळे गेली काही वर्षे शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या संख्येचा आलेख सातत्याने घसरत असताना यावर्षी मात्र ही संख्या मोठ्या प्रमाणावरती वाढली आहे. लाखोच्या घरात विद्यार्थी परीक्षेसाठी प्रविष्ठ झाल्याने यावर्षी परीक्षा परिषदेलाही मोठा फायदा झाला असल्याचे सांगण्यात आले.
