वसुलीसाठी जिल्हा परिषद सरसावली : तीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषद पदाधिकारी जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना 2014-15 पासून जलसंपदा विभागाकडील 20 टक्के इरिगेशन लोकल फंडापोटी (कर) 3 कोटी 76 लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. तर महसूल विभागाकडील उपकर, वाढीव उपकर आणि मुद्रांक शुल्कापोटी 45 कोटी 46 लाख रुपयांची रक्कम थकीत आहे. या थकीत कराच्या वसुलीसाठी जिल्हा परिषद सरसावली असून तीन अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी गेल्या आठ दिवसांत या थकीत कराचे आकडे संकलित केले आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांकडून थकीत असणारा हा कर मिळाल्यास त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेला होणार असून जिल्हा परिषदेचा यंदाचा अर्थ संकल्प दुप्पट अथवा 50 कोटींच्या पुढे नेण्यात यश येणार आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेचा सुधारित अर्थसंकल्प अवघ्या 34 कोटींचा झाला होता. यात देखील जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार 20 टक्के समाजकल्याण विभाग, 10 टक्केे महिला बालकल्याण विभाग, 5 टक्के अपंग कल्याण आणि 20 टक्के ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी अर्थसंकल्पातून असा 55 टक्के निधी राखून ठेवावा लागतो.
उर्वरित 45 टक्के निधीतून जिल्हा परिषदेच्या विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होत असल्याने याचा परिणाम ग्रामीण भागात सोयी-सुविधा देण्यावर होत असल्याचे सभापती गडाख यांनी स्पष्ट केले. यंदा अर्थसंकल्प भरीव स्वरूपात करण्यासाठी सभापती गडाख यांनी जिल्हा परिषदेचा सरकारकडे आतापर्यंत शिल्लक असणार्‍या निधीचा शोध घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून 49 कोटी रुपयांचा विविध स्वरूपातील कर सरकार पातळीवर थकीत असल्याचे समोर आले आहे.
संबंधित शासकीय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सुनील तुंबारे, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओस्वाल, आणि कार्यकारी अभियंता सुधाकर गावडे यांची नियुक्ती केली आहे. यात डॉ. तुंबारे महसूल विभागाकडील मुद्रांक शुल्क, ओस्वाल महसूल विभागाकडील अन्य उपकर तर कार्यकारी अभियंता गावडे जलसंपदा विभागाकडे 20 टक्के इरिगेशन फंड (कर) वसुलीसाठी पाठपुरावा करणार आहेत. थकीत कर वसुलीसाठी 15 मार्चची डेड लाईन देण्यात आली असून 25 मार्चपर्यंत जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येणार असल्याचे सभापती गडाख यांनी सांगितले.
अशी आहे थकबाकी
अहमदनगर पाटबंधारे विभागाकडे 2014-15 ते आतापर्यंत 3 कोटी 76 लाख रुपये इरिगेशन फंड (कर) थकीत आहे. तर महसूल विभागाकडे 2016-17 पासून 45 कोटी 46 लाख रुपये असे 48 कोटी 12 लाख रुपयांचा कर थकीत आहे.
जादा व्याज देणार्‍या बँकेत एफडी
जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रकारच्या एफडी (बचत रक्कम) आहेत. या जादा व्याज देणार्‍या बँकेत ठेवण्यात येणार आहेत. जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्याचा फायदा जिल्हा परिषदेला होईल असे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती गडाख यांनी दिली.
