सभापती परहर : सीईओंच्या उपस्थितीत गटविकास अधिकार्‍यांचा आढावा
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा 62 कोटींचा निधी अखर्चित आहे. आगामी 20 दिवसांत यापैकी खर्च होणार्‍या निधी खर्चावर वॉच ठेवण्यात येणार असून समाधानकार स्थिती न दिसल्यास आणि मार्च महिन्याच्या अखेरीस निधी अखर्चित राहिल्यास जबाबदारी निश्चित करून गटविकास अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा समाजकल्याण समिती सभापती उमेश परहर यांनी दिला.
अखर्चित निधी जास्त असल्याने परहर यांनी सर्व गटविकास अधिकार्‍यांची बैठक घेत त्यांना सूचना दिल्या. अध्यक्षा राजश्रीताई घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. बैठकीस उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर तसेच सर्व तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
2018-19 या आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्यासाठी अवघे 50 दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे रखडलेले विकासकामे मार्गी लावण्यास प्राधान्य द्यावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या. अखर्चित 62 कोटींपैकी 40 टक्के निधी हा तालुक्यांना वितरित करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाभरात दलित वस्त्यांची एकूण 2 हजार 436 कामे करण्यात येत आहेत. त्यातील बहुतांश कामे पूर्णत्वाकडे आहेत.
या कामांमध्ये रस्ता काँक्रीटीकरण, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय अशा कामांचा समावेश आहे. यातील कामे पूर्णत्वाकडे असली तरी निधीबाबत तालुका स्तरावरून मागणी झाली नसल्याने निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी तात्काळ तालुका स्तरावरून निधीची मागणी करून 20 दिवसात निधी खर्च करावा, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
वाढीव निधीची मागणी करणार
गेल्या वर्षीही समाजकल्याण विभागाने त्यांना मिळालेला निधी पूर्णपणे खर्च केला. गेल्या वर्षी राज्य शासनाकडे मागणी करून 20 कोटींचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला होता. आता यावर्षी संपूर्ण निधी खर्च करून शासनाकडे अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी करणार असल्याचे समाजकल्याण समिती सभापती उमेश परहर यांनी सांगितले.
