Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

शासनाच्या कामगार-कष्टकर्‍यांच्या विरोधी धोरणाचा निषेध

Share
शासनाच्या कामगार-कष्टकर्‍यांच्या विरोधी धोरणाचा निषेध, Latest News Shrirampur Workers Movement,

देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभुमीवर येथील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने मोर्चा

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारच्या कामगार-कष्टकर्‍यांच्या विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभुमीवर येथील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात अंगणवाडी कर्मचारी, माथाडी कामगार, नगरपरिषदेचे कंत्राटी कामगार, वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना, शेतमजूर, केंद्र शासकीय कामगार, औद्योगिक कामगार, पोस्ट कर्मचारी, विमा कर्मचारी यांच्यासह विविध कामगार संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

सुरुवातीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात विविध मागण्यांचे फलक, बॅनर कामगारांनी हातात घेऊन घोषणा देऊन सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यानंतर मोर्चा शहरातील मेनरोड-शिवाजी रोड मार्गे प्रांत कार्यालयावर गेला. नंतर आंदोलकांनी विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना दिले. यावेळी श्रमीक महासंघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सुरूडे, कामगार नेते नागेश सावंत, अहमदनगर जिल्हा अंगणवाडी युनियनचे सरचिटणीस राजेंद्र बावके, मदिना शेख, जीवन सुरूडे, शरद संसारे, सागर शेवाळे, अहमद जहागिरदार, अशोक बागुल, जोएद जमादार, तिलक डुंगरवाल आदींची भाषणे झाली.वक्त्यांनी आपल्या भाषणात मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.

सरकारने खाजगीकरणाचे मोठ्या प्रमाणात धोरण अवलंबविल्याने सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण सुरू झाले. व देशाची नैसर्गिक तसेच इतर संपत्ती कवडीमोल भावाने – भांडवलदारांच्या घशात घालण्यात येत आहे. अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गती कमी होऊन कंत्राटीकरणात वाढ झाली, त्यामुळे कामगारांना 10 ते 12 तास काम, अधिकारांपासून वंचित ठेवून कामगारांच्या शोषणात प्रचंड वाढ केली. त्यातच मोदी सरकारने कामगार कायद्यात सुचवलेले हे कामगार विरोधी बदल प्रत्यक्षात अंमलात आणले आहेत.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात कामगार कायद्यातील विपरित बदल तात्काळ रद्द करा, सरकारी सेवा आणि सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण-कंत्राटीकरण इत्यादी धोरणे मागे घ्या, सर्व खाजगी-सरकारी उद्योग संस्थांमधील कंत्राटी व मानधनी प्रथा रद्द करून तेथे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करा, तोपर्यंत समान कामाला समान वेतनाची अंमलबजावणी करा, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्या, असंघटीत कामगारांसाठी पेंशन सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना करून त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आणि सरकारी आर्थिक तरतूद करा, किमान वेतन दरमहा 21, 000 रुपये इतके करा आदी 17 मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या.

या निवेदनावर राज्य सर्व श्रमिक महासंघाचे कॉ. बाळासाहेब सुरुडे, नागेश सावंत, साईनाथ वारकर, कॉ. राजेंद्र बावके, कॉ. मदिना शेख, कॉ. जीवन सुरुडे, कॉ. शरद संसारे, विजय कोल्हे, मुक्तारभाई शहा, ज्ञानेश्वर दौंड, राजेंद्र भोसले, सागर शेवाळे, लक्ष्मण चौधरी, साजिद शेख, ज्ञानदेव चक्रनारायण, नवनाथ सलालकर, जलिलभाई शहा, रामेश्वर जाधव, भरत जाधव, देविदास कहाणे, विष्णू गर्जे, मुन्नाभाई शेख, प्रशांत लिहणार, विकास भांड, राजेंद्र मुसमाडे, निवृत्त जाधव, भारती शिंदे, योगेश भालेकर, राहुल दाभाडे, लखन दांडगे, अहमदभाई जहागिरदार, राजू पगारे, आशिष परदेशी, अशोक बागुल, तिलक डुंगरवाल, जोएफ जमादार, फिरोज पठाण, तौफिक शेख, रिजवान शेख, लिलाबाई खरसूने, जनार्दन भवर, लहानु त्रिभुवन, राजू यादव, उत्तम माळी, प्रकाश भांड, आसरू बर्डे, राहुल दाभाडे, मायाताई जाजू, रियाज पठाण, इंदुबाई दुशिंग, सुजाता शिंदे, रतन गोरे, वंदना गमे, भीमराज पठारे, लखन दांडगे, साजिद शेख, राजेंद्र भोसले, ज्ञानदेव चक्रनारायण, निर्मला चांदेकर, भारती शिंदे, आशिष परदेशी, लता माळी आदींच्या सह्या आहेत.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!