राज्यपालांच्या नकारानंतर विधानसभेत विधेयक मंजूर
मुंबई- सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याच्या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर काल विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. विधानसभेत आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं असून त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल होणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लोकप्रिय निर्णय घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय ठाकरे सरकारने रद्द केला होता. त्याला भाजपने विरोधही केला होता. मात्र जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आल्या कारणानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.
त्यानंतर ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याच्या निर्णयाचा अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र कोश्यारी यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याने राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा वाद निर्माण होण्याचे चिन्हे दिसत होती.
मात्र, राज्यपालांच्या या भूमिकेवर सरकारने अत्यंत सावध भूमिका घेत मोघम प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचं विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलं. त्याला आवाजी बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं असून आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार आहे.
विळद, पिंप्री घुमटच्या निवडणुकीबाबत संभ्रम
राज्यातील 19 जिल्ह्यांमधील सुमारे 1 हजार 570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 29 मार्च रोजी मतदान होणार आहे.यात नगर जिल्ह्यातील विळद आणि पिंप्री घुमट या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. पण आता विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करण्याचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका होणार की पुन्हा नवीन कार्यक्रम निघणार याबाबत संभ्रम आहे.
