नाशिक । प्रतिनिधी
देशातील तेल कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेताना पेट्रोल डिलर्स संघटनेला विश्वासात घेतले नाही. एकूण तेल विक्री व्यवसायात सर्व सरकारी कंपन्यांच्या डिलर्सचा वाटा 95 टक्के इतका आहे. कंपनी विकण्याचा निर्णय कायदेशीर पद्धतीने घेतला जात नाही, असा आरोप करत फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स संघटनेने त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गोविंदनगर येथील मनोहर गार्डनमध्ये रविवारी महाराष्ट्रातील सर्व ऑईल कंपन्यांच्या पेट्रोलपंप मालकांची बैठक झाली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष उदय लोध, सचिव अमित गुप्ता, उपाध्यक्ष रमेश कुंदनमल आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी लोध म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षितता, जीवनावश्यक वस्तू यांसारख्या महत्त्वाच्या पैलू असलेल्या या व्यवहारात शासनाचा तेल कंपन्या विक्रीचा निर्णय हा कोणतेही कायदेशीर धोरण न आखता संशयास्पद पद्धतीने होत आहे. डिलरशीप देताना डिलर्सच्या जमिनी अत्यल्प भावाने ऑईल कंपन्यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. व्यवसायाची संधी मिळते म्हणून डिलर्सनी तसे करार केले आहेत. शासन या सार्वजनिक कंपन्यांना खासगी मालकाला विकताना डिलर्सच्या कोट्यवधीच्या जमिनी त्यांना न विचारता परस्पर खासगी मालकांच्या ताब्यात देणार आहे.
याविरुद्ध डिलर्सला कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी राजू मुंदडा, सागर रुकारी,रमेश भूत, असिफ जैद, राजेश तांगडे , विजय ठाकरे, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष भूषण भोसले, सचिव सुदर्शन पाटील, विश्वस्त नितीन धात्रक यांच्यासह राज्यभरातील सर्वच जिल्ह्यातील सहाशेहून अधिक पेट्रोलपंपांचे मालक उपस्थित होते.
जागेला कवडीमोल भाडे
डिलरशीपचे करार सुरुवातीला लाईफटाईमसाठी होते. पण आता ऑईल कंपन्यांनी त्यावर पाच वर्षांची कालमर्यादा आणली आहे. पाच वर्षांनी पुनर्नोंदणी आवश्यक आहे. तर जागेचे करार लाईफटाईम आहेत. त्यात जागेचा करार 30 वर्षांसाठी आहेत. त्यानंतरही ती जागा आयुष्यभरासाठी ऑईल कंपन्यांनाच देणे बंधनकारक राहणार असल्याचा करार प्रारंभीच केला आहे. त्यामुळे पेट्रोलपंपचालकांना खासगीकरणात डिलरशीप न मिळाल्यास उद्या कोट्यवधीच्या जागा प्रारंभीच करार केल्यामुळे नाममात्र दरात द्याव्या लागणार आहे. त्यामुळे पेट्रोलपंपचालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, असा सूर बैठकीत उमटला.
