प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसंबंधी संघटनांचे निवेदन ; बदली धोरण बदलण्याची शक्यता

संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेसंबंधीने नेमलेल्या अभ्यास गटासमोर सुमारे 28 विविध शिक्षक संघटनांनी आपापली मते व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेत मुलभूत स्वरूपाचे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाइन स्वरूपात करण्यात येत आहेत. त्या बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावरती सोयी, गैरसोयी चर्चा राज्यभर सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निश्चित केली आहे. त्या समितीने राज्यातील शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करून बदल्या संदर्भातील भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान नुकत्याच झालेल्या चर्चेत प्रहार संघटना महाराष्ट्र राज्य, दुर्गम क्रांती मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, इंडियन असोसिएशन, बदली हवी संघटना, एकल प्राथमिक शिक्षक सेवा संघ, प्राथमिक शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नाशिक, महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग संघटना, समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य, शिक्षक सेना, महाराष्ट्र प्रदेश शिक्षक काँग्रेस ,खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक सहकार संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, महाराष्ट्राच्या महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी अधिकारी महासंघ, शासकीय पुनर्नियुक्ती माजी सैनिक संघटना, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र प्रदेश जिल्हा परिषद केंद्रप्रमुख संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक पती-पत्नीचे संघ आदी संघटनांनी समितीकडे आपल्या मागण्या सादर केल्या आहेत.

प्रहार संघटनेने केलेल्या मागणीमध्ये जिल्हास्तरावरून बदली प्रकरणात अवघड चित्राची व्याख्या निश्चित करावी. साखळी पद्धती कायम ठेवावी. संवर्ग एक व दोनसाठी तीन वर्षांची अट रद्द करावी. अवघड क्षेत्रातील शिक्षकांना पुन्हा अवघड क्षेत्रात नियुक्ती देण्यात येऊ नये. संवर्ग एकसाठी बदली करावयाच्या रिक्त जागा दर्शविण्यात यावी. पती-पत्नीचे एक युनिट समजून पाच वर्षे त्यांची बदली न करणे. अपंग शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी. महिलांसाठी प्रतिकूल शाळा घोषित कराव्यात. जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी आपसी पर्याय खुला करावा. संवर्ग एकमधील व दिव्यांग प्रमाण 50 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास व माजी सैनिकांच्या पत्नी यांची विनाअट बदली करावी.

आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सेवाजेष्ठता पूर्वीची ठेवावी. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका यामध्ये ऑनलाईन बदल्या करण्यात याव्यात. सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी व प्रतीक्षा यादी दाखवण्यात यावी. आंतरजिल्हा बदलीसाठी दोन किंवा तीन जिल्हे निवडण्याची संधी देण्यात यावी. त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षण समितीने जिल्हा प्रशासकीय बदलीसाठी तालुक्यात 10 वर्षे वास्तव्यसेवा व विनंती बदलीसाठी तालुक्यात 3 वर्षे वास्तव्यसेवा. तालुकास्तरीय प्रशासकीय बदलीसाठी संबंधित शाळेत 5 वर्षे वास्तव्यसेवा आणि विनंती बदलीसाठी शाळेत 3 वर्षे वास्तव्य सेवा अनिवार्य असावी. विशेष संवर्ग भाग- 1 चा लाभ घेतल्यास पुढे किमान 3 वर्षे लाभ देऊ नये. विशेष संवर्ग भाग-2 पती/पत्नी एकत्रीकरणाचा लाभ घेतल्यास एक युनिट पद्धतीने नियुक्ती असावी.

प्रशासकीय बदलीमुळे ते 30 किमीपेक्षा दूर जाऊ नयेत. एकत्रीकरणाची एकदा संधी घेतल्यास पुढील तीन वर्षे विनंती बदली मिळू नये. समानीकरणाच्या नावाखाली शिक्षकांची पदे शाळेत रिक्त ठेऊ नयेत. बदली प्रक्रिया होण्यापूर्वी पदोन्नती व समायोजन करावे. सर्व शाळांतील रिक्तपदे बदल्यांसाठी मोकळी असावीत. मागील 2018 व 2019 मध्ये विस्थापित झालेल्या किंवा रँडम राऊंडमध्ये गेलेल्या शिक्षकांना पुढील जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदल्यांपूर्वी रिक्त जागांवर विनंतीने सामावून घ्यावे. तसेच आगामी बदल्यांत संवर्गनिहाय प्राधान्य द्यावे. संवर्ग टप्पानिहाय बदल्या करताना प्रत्येक संवर्ग टप्प्यानंतर पदस्थापना झालेल्या जागा ब्लॉक कराव्यात. रिक्त जागाच संगणकावर दिसतील अशी सुविधा असावी.

विशेष संवर्गाचा लाभ घेणार्‍या सर्व संबंधितांच्या आवश्यक प्रमाणपत्रांची पडताळणी सक्षम अधिकार्‍यांकडून बदली प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच करावी. बनावट प्रकरणी बदली रद्द करून अवघड क्षेत्रात बदली करावी. पुढील वर्षे विनंती अथवा कोणत्याही विशेष संवर्ग बदली सुविधेस प्रतिबंध असावा. सोबतच शिस्तभंगाच्या नियमानुसार आवश्यक कठोर कारवाई व्हावी. गंभीर आजाराचे प्रमाणपत्र बदली वर्षातील सक्षम अधिकार्‍यांचे अद्ययावत असावे. सेवेत मूळ नियुक्ती दिव्यांग संवर्गातून झाली नसल्यास बदली वर्षाचे अद्ययावत प्रमाणपत्र असावे. मेंदूचा आजार म्हणजे काय? हृदयाचे आजार म्हणजे काय? अशाबाबत स्पष्टता असावी.

सिकलसेल असणार्‍या पाल्याचे पालक, स्तनदा माता- गर्भवती माता, पती व पाल्य 100 % अंध असणार्‍या शिक्षिका, माजी सैनिक असणारे शिक्षक तसेच एकलमध्ये असणारे शिक्षकांचे पाल्य किंवा जोडीदार गंभीर आजारात येत असल्यास अशांना विशेष संवर्ग भाग- 1 मध्ये समाविष्ट करावे. कुमारिका, परित्यक्ता आणि घटस्फोटिता म्हणून लाभ घेणार्‍यांच्या बाबतीत अधिक सुस्पष्ट नियम करून खोटेपणास प्रतिबंध करावा. आई-वडील सोडून पालक म्हणून सुविधा मागणार्‍यांच्या बाबतीत कायद्यानुसार सक्षम अधिकार्‍यांचे पालकत्वाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे. विशेष संवर्ग भाग- 2 ची सुविधा घेणार्‍यांच्या मुख्यालयातील अंतर 30 किमीपेक्षा अधिक असल्याबतचे प्रमाणपत्र केवळ कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम, राज्य परिवहन महामंडळ अशा शासकीय यंत्रणेचे असावे.

खोटे प्रमाणपत्र सादर करणार्‍यांच्या बाबतीत – बदली रद्द करून अवघड क्षेत्रात बदली करावी. पुढील 5 वर्षे विनंती अथवा कोणत्याही विशेष संवर्ग बदली सुविधेस प्रतिबंध असावा. सोबतच शिस्तभंगाच्या नियमानुसार आवश्यक कठोर कारवाई व्हावी. सर्व कार्यरत शिक्षकांचे 100 % मॅपिंग अनिवार्य असावे.- बदलीपात्र म्हणजे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय बदलीसाठी एकाच तालुक्यात 10 वर्षे वास्तव्यसेवा, विनंती बदलीसाठी 3 वर्षे वास्तव्यसेवा आणि तालुस्तरीय प्रशासकीय बदलीसाठी एकाच शाळेत 5 वर्षे वास्तव्यसेवा, विनंती बदलीसाठी एकाच शाळेत 3 वर्षे वास्तव्यसेवा झालेल्यांची यादी बदली प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी किमान 1 महिना आधी प्रसिद्ध करावी. 27 फेब्रुवारी 2017 च्या निर्णयानुसार प्रशासकीय किंवा विनंती बदली अशी स्पष्टता होत नाही. परिणामी पदग्रहण अवधी किंवा बदली प्रवास भत्ता मिळत नाही.

याकरिता प्रशासकीय बदलीसाठी नियमानुसार पदग्रहण अवधी आणि बदली प्रवास भत्ता मिळावा. महिला प्रतिकूल क्षेत्रात महिला शिक्षकांची बदली होऊ नये. 2018, 2019 मध्ये महिला प्रतिकूल क्षेत्रात झालेल्या अशाप्रकारच्या बदल्यांमधील शिक्षिकांना बदल्यांमध्ये प्रथम प्राधान्य द्यावे. 2018 व 2019 मध्ये झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या अपिलप्रकरणी मा. न्यायालयाचे तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अपिलीय अधिकार्‍यांचे आदेश होऊनही निकालानुसार अंमलबजावणी झालेली नाही. अशाप्रकरणी मा. न्यायालयाचे आणि अपिलीय अधिकार्‍यांचे आदेशानुसार कार्यवाही आगामी बदल्यांपूर्वी व्हावी.

ग्रामविकास विभागाच्या 15 मे 2014 च्या निर्णयात पेसा क्षेत्राच्या संबंधाने स्थानिक मागणीनुसार आवश्यक बदल करावेत. राज्यात गडचिरोली 5 आणि नंदुरबार 2 असे सात तालुके पेसा क्षेत्रात येतात. पेसा क्षेत्रातून बदलीने बाहेर जाण्यास दिल्या गेलेला नकाराधिकार काढून घेण्यात यावा. नवीन येणार्‍या बदली धोरणाशी सुसंगत असा समायोजन आदेश असण्याच्यादृष्टीने दि.12/18 मे 2011 च्या समायोजन आदेशात बदल करावा. बदली प्रक्रियेसंबंधी आवश्यक सूचना समाज मध्यमातून न देता लेखी सूचना पुरेशा वेळेआधी देणे अनिवार्य करावे.

आंतरजिल्हा बदलीबाबत भूमिका
आंतरजिल्हा बदलीचा टप्पा 4 सुरु होण्यापूर्वी कोकण आणि अन्य जिल्ह्यातील टप्पा-1,2 व 3 मध्ये बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही व्हावी. आंतरजिल्हा बदलीसाठी 10 % रिक्त असणार्‍या पदाची अट काढून टाकावी. अनेक जिल्ह्यात संवर्गनिहाय रिक्तपदे नसल्याने आदेश होऊनही कार्यमुक्त केले जात नाही किंवा रुजू करून घेतले जात नाही. यासाठी तसेच जिल्ह्यात संवर्ग निहाय जागा रिक्त नसल्यास आंतरजिल्हा बदलीस इच्छुकांना न्याय मिळण्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून किंवा वस्तीशाळा शिक्षकांसाठी केल्या गेलेली शून्य बिंदुनामावलीची विशेष तरतूद करून सर्व आंतरजिल्हा बदली इच्छुकांना सामावून घेतले जावे. पती-पत्नी एकत्रीकरणास प्राधान्य द्यावे. आंतरजिल्हा बदलीसाठी येणारी अडचण लक्षात घेता 2 ते 3 जिल्हा निवडण्याची संधी मिळावी. तसेच साखळी पद्धतीने बदल्या कराव्यात. जिल्हा परिषद शिक्षकांप्रमाणेच जिप ते नपामनपा आणि नपामनपा ते जिप आंतर बदली कार्यवाही सुरू करावी. आंतरजिल्हा बदलीची नितांत आवश्यकता गांभीर्याने लक्षात घेऊन समन्वयासाठी ग्रामविकास विभाग, शालेय शिक्षण आणि नगर विकास विभागाचा स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून अविलंब निर्णय घ्यावेत. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने समितीसमोर केली आहे. एकल शिक्षक संघटनेच्यावतीने पुढील प्रमाणे मागण्या करण्यात आले आहेत. बदली प्रक्रियेतून जर काही विस्थापित झाले तर त्यांना बदल्यामध्ये दरवर्षी संधी देण्यात यावी. तसेच मागील सलग दोन वर्षी विस्थापित झालेल्यांना या वर्षी संवर्ग 1 प्रमाणे संधी द्यावी.पदवीधर शिक्षकांच्या बदल्या ह्या मॅपिंग केल्यानंतरच कराव्यात.म्हणजे ज्या विषयाच्या जागी तोच शिक्षक बदली होऊन जाईल. जि प शिक्षक पती पत्नी एकत्रीकरण करताना सेवाजेष्ठतेची अट रद्द करावी, तसेच बदलीमध्ये ज्या शिक्षकांवर तांत्रीक दृष्ट्या, मानवी हस्तक्षेपाने काही अन्याय झाला तर ठराविक कालावधीतच त्यांचे प्रकरण योग्य प्रकारे निकाली काढावे. या स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.