वाहन वापरास परवानगी मिळत नसल्याने उद्योजकांपुढे अडचणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीबाहेरील उद्योग आणि औद्योगिक आस्थापना सुरू करण्यासंदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून असणारा पोर्टलचा प्रश्न मार्गी लागला असून, नगरमधील काही कारखान्यांना कामकाज सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. मात्र जिल्हाधिकार्‍यानी घातलेल्या अटीमध्ये हे कामकाज सुरू होणे कठीण असल्याने एमआयडीसीतील कारखाने कधी सुरू होतील, याबाबत अनिश्चितता आहे.
कारखान्यात काम करणार्‍या व्यक्तींना निवास व अनुषंगिक बाबींची व्यवस्था कंपनीच्या आवारातच करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी बसेसची व्यवस्था करावी. हे करतांना सोशल डिस्टन्सिंग तत्वाचे काटेकोर पालन करावे, असा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे एमआयडीसीच्या पोर्टलवर अर्ज करूनच परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या परवानगीसाठीच्या पोर्टलचा गोंधळ सुरू होता. परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळत नसल्याने उद्योजक संभ्रमात होते.
आता हा गोंधळ दूर झाला आहे. त्यांना परवानगीही मिळाली आहे. परवानगीचा डाटा पोर्टलवर असल्याने नेमकी किती कारखान्यांना परवानगी मिळाली, याची आकडेवारी समजू शकली नसली तरी काही उद्योजकांना व मोठ्या कंपन्याना परवानगी मिळाली असल्याचे उद्योजकांकडून सांगण्यात आले.
मात्र स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन काही आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढले आहेत. त्यामध्ये काम करण्यास येणार्‍यांना बसची व्यवस्था असली, तरी काही कंपनीतील कामगार ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. त्यांना कसे आणणार, हा प्रश्न आहे. येण्याची आणि जाण्याची परवानगी असली, तरी प्रत्येकाला जमा करत आणण्याची व्यवस्था करावी लागली, तर त्यातच दिवस जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित कामगारांना त्यांच्या वाहनावर येण्यास परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. तसेच कंपनीचे मालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांना कंपनीत येण्यासाठी त्यांनी स्वतःचे वाहन वापरण्यास बंदी आहे.
कंपनीतील कामे वेगवेगळ्या वेळी असतात. काहींची शिफ्ट सकाळी सातपासून सुरू होते, तर काहींचे कामकाज सकाळी नऊपासून सुरू होते. अशा वेगवेगळ्या वेळा असल्याने अधिकारी, मालकांसाठी एकच वाहन करणेही कठीण आहे. शिवाय छोट्या कंपनीतील कामकाज मोठ्या कंपनीतील कामकाजावर अवलंबून असते. त्यामुळे दिवसभरातून एकदा तरी मोठ्या कंपनीत जावे लागेल. अशावेळी वाहन असणे गरजेचे आहे. त्यासही परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने कारखाने सुरू करण्यास परवानगी मिळाली असली, तरी स्थानिक पातळीवरील अटींमुळे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यास अनेक अडचणी आहेत. उद्योजकांच्या आज झालेल्या चर्चेत यावर मार्ग निघाला नसल्याने प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू होईल, याबाबत साशंकता आहे.
बैठकीसाठी वेळ मिळेना !
स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकार्‍यांनी टाकलेल्या अटींमध्ये उद्योजकांना काही प्रमाणात शिथिलता हवी आहे. ती मिळाल्याशिवाय कामकाज सुरू होणे अशक्यच असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. त्यामुळे उद्योजकांनी आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची वेळ मागितली. मात्र ही वेळ मिळाली नसल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांशी जिल्हाधिकारी चर्चा करत असून, त्यांच्यामार्फतच उद्योजकांना निरोप दिले जात आहेत. उद्योजकांच्या अडचणी जिल्हाधिकार्‍यांपर्यंत तेवढ्या तळमळीने एमआयडीसीचे अधिकारी मांडतात का, याबाबतच उद्योजकांमध्ये साशंकता आहे.
