पावणे दोन लाख लोकसंख्येमागे एक सामूहिक आरोग्य केंद्र
संगमनेर – करोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वाधिक चर्चेत आलेला आरोग्य विभागाची स्थिती 2011 ची लोकसंख्या गृहीत धरूनही पुरेशा प्रमाणात आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि सामूहिक आरोग्य केंद्रांची व्यवस्था राज्यात निर्माण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे येत्या काही वर्षात आरोग्यसुविधेच्या सबलीकरणासाठी राज्याला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
राज्य सरकारने राज्यातील नागरिकांना सुविधा देताना काही निकष निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रातील तीन हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र देण्यात येते, तर उर्वरित क्षेत्रासाठी 5 हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र देण्याचे धोरण आहे. असे असताना राज्यात दहा हजार 638 उपकेंद्र असून ही संख्या लक्षात घेता एका उपकेंद्रामागे 5780 इतकी लोकसंख्या येते.
देशातील इतर राज्यांचा विचार करता आंध्रप्रदेशमध्ये साडेचार हजार, गुजरातमध्ये पावणेचार हजार, केरळमध्ये अवघे 3200, तर राजस्थानमध्ये साडेतीन हजार लोकसंख्येमागे एक उपकेंद्र अस्तित्वात आहे. त्याचबरोबर 20 हजार लोकसंख्येच्या आदिवासी क्षेत्रात एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण करण्यात येते. उर्वरित क्षेत्रामध्ये 30 हजार लोकसंख्येमागे एक केंद्र देण्यात येते. असे असताना 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 1823 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून एका आरोग्य केंद्र मागे 33 हजार 766 इतकी लोकसंख्या आहे. त्याचवेळी कर्नाटकमध्ये मात्र 16 हजार, केरळमध्ये 20500, आंध्रप्रदेशमध्ये 30 हजार, राजस्थानमध्ये 25 हजार लोकसंख्येमागे एक केंद्र अस्तित्वात आहे.
सर्वसाधारणपणे राज्यात 80 हजार ते एक लाख 20 हजारापर्यंत चार ते पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या साठी संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून सामुदायिक आरोग्य केंद्र तयार करता येते, असे असताना राज्यात 361 सामूहिक आरोग्य केंद्र असून त्यासाठी एक लाख 70 हजार 515 लोकसंख्येमागे एक सामूहिक केंद्र अस्तित्वात आहेत. त्याचवेळी केरळमध्ये 77 हजार, गुजरातमध्ये 95 हजार, राजस्थानमध्ये 87 हजार लोकसंख्येमागे एक सामूहिक आरोग्य केंद्र अस्तित्वात आहे.
आदिवासी क्षेत्रात अशा सुविधा
राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, अहमदनगर, गडचिरोली, चंद्रपूर यासारख्या विविध जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावरती आहे. आदिवासी लोक समाजासाठी राज्यात 2057 उपकेंद्र असून 315 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत तर 67 सामूहिक आरोग्य केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
असे आहेत राज्यात डॉक्टर
राज्यात एकूण एक लाख 56 हजार 71 अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 99 हजार 522 डॉक्टरांनी परवान्याचे नूतनीकरण केले आहे. हे प्रमाण पाहता 1237 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असे गुणोत्तर असल्याचे चित्र राज्याचे आहे. 85, 219 हजार आयुर्वेद वैद्यांची नोंद असून, त्यापैकी चार हजार 434 पदव्युत्तर वैद्य आहेत. 7577 डॉक्टर युनानी उपचार पद्धतीचे असून, राज्यात 72 हजार 730 होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी 2422 डॉक्टर पदव्युत्तर आहेत. राज्यात सर्वाधिक डॉक्टर हे अ‍ॅलोपॅथी उपचार करणारे आहेत.
