एक कोटीच्या विमा कवचसाठी अन्नत्याग आंदोलन

महापालिका कर्मचारी युनियनचा इशारा ः दोन दिवसांचा अल्टिमेटम

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- कोव्हीड 19 प्रतिबंधक उपाययोजना व त्या संबंधी मोहिमेत ज्या शासकीय विभागातील कर्मचार्‍यांच्या नेमणुका झालेल्या आहेत, त्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत विमा संरक्षण देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. महापालिकेचे सुमारे दीड हजार कर्मचारी या उपाययोजना राबविण्यात सक्रिय आहेत. या सर्व कर्मचार्‍यांना एक कोटी रुपयांचे विम्याचे सुरक्षा कवच द्यावे. दोन दिवसात याबाबत निर्णय घ्यावा, अन्यथा 17 एप्रिलपासून कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन करतील, असा इशारा महापालिका कामगार युनियनने दिला आहे.

युनियनचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांनी आयुक्तांना याबाबत निवेदन दिले आहे. आरोग्य व कुंटूब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संदर्भात आदेश दिले आहेत. कोव्हीड 19 या मोहिमेअंतर्गत महापालिका आयुक्तांची नेमणूक करण्यांत आलेली आहे. अहमदनगर महापालिकेमार्फतही या मोहिमेत शिपाई ते लिपिक पदापासून थेट आयुक्त अशा तब्बल 1500 कर्मचार्‍यांच्या नेमणूका करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये महापालिका आयुक्त, दोन्ही उपायुक्त, शहर अभियंता, प्रभाग अधिकारी, सर्व विभागांचे प्रमुख, सर्व स्वच्छता निरिक्षक, सर्व अभियंते, सुमारे 850 सफाई कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील डॉक्टर, नर्सेस व इतर कर्मचारी, खासगी ठेकेदाराचे 100 हून अधिक कर्मचारी व इतर 500 ते 600 कर्मचारी सहभागी आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रकोप व प्रसार वाढत असल्याने संबधित कर्मचार्‍यांच्या आरोग्यास व जिवितास धोका आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना प्रधान मंत्री गरिब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा संरक्षण देण्यासाठी कोरोना (कोव्हीड 19) प्रतिबंध व उपचार सुरक्षा कवच योजना तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे.

पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिका यांनी त्यांच्या महापालिका कार्यक्षेत्रात मोहिमेत कार्यरत सर्व कर्मचार्‍यांना एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण दिले आहे. याच धर्तीवर अहमदनगर महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना एक कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे. हा निर्णय दोन दिवसांत घेण्यात यावा. तातडीने कार्यवाही न झाल्यास महापालिकेतील सर्व कर्मचारी त्यांना नेमुन दिलेल्या सेवेत रुजू राहून 17 एप्रिलपासून बेमुदत अन्नत्याग अंदोलन सुरु करतील, असा इशाराही निवेदनात दिला आहे. सदर मागणी बाबत राज्य शासनालाही कळविण्यात आले असल्याचे अध्यक्ष लोखंडे यांनी म्हटले आहे.