नवी दिल्ली – सोशल मीडिया हा सध्याच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असला तरी एका विशिष्ट वयाच्या आत त्याचा प्रभाव घातक ठरू शकतो. त्यामुळे सोशल मीडियावरील लहान मुलांची अकाउंट्स बंद करा, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने गुगल, फेसबुक, ट्विटर आणि केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात सोशल मीडियावरील लहान मुलांची अकाउंट्स हटवण्यात यावी यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2013मध्ये सोशल साईट्सवर काही आदेश जारी केले होते. 13 वर्षे वयापेक्षा कमी वय असलेली मुले सोशल मीडियावर अकाउंट्स बनवू शकत नाहीत, असं त्या आदेशात म्हटलं होतं. पण, सोशल मीडिया साईट्सने त्या आदेशाचं गांभीर्याने पालन केलं नाही. त्यामुळे कमी वय असलेली मुलं कोणत्याही बंधनाशिवाय सोशल मीडियाचा वापर करत आहेत. त्यातील काही गुन्ह्यांचे बळी पडत आहेत, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
आता याचिकाकर्त्याने नुकतंच दिल्ली येथील गाजलेलं बॉईज लॉकर रूम हे प्रकरण दाखला म्हणून सादर केलं. या प्रकरणात कमी वयाची मुलं एकमेकांशी अतिशय आक्षेपार्ह संभाषण करतानाचे पुरावे मिळाले होते. तसंच काही दिवसांपूर्वी गुरुग्राम येथे लहान मुलांना अमली पदार्थांची तस्करी करताना पकडण्यात आलं होतं. त्यामुळे सोशल मीडिया साईट्सवरील मुलांची अकाउंट्स हटवणं गरजेचं असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं.
अनेक सोशल मीडिया साईट्स अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह ग्रुप्स किंवा अकाउंट्सवर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. कारण, त्यांना यातून उत्पन्न मिळत असतं. ज्या साईट्स अशा चिथावणीखोर आणि अश्लीलतेला प्रोत्साहन देत आहेत, त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई होणं गरजेचं असल्याचं याचिकाकर्त्याने मांडलं. त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित सोशल साईट्सना आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी नोटीस धाडली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
