निळवंडेच्या पाण्यासाठी सदैव शेतकर्‍यांबरोबरच राहणार – ना. तनपुरे

राहुरी (प्रतिनिधी)- उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी निळवंडे धरणाची निर्मिती करण्यात आली. लाभक्षेत्रातील 182 गावांना प्राधान्याने पिण्याचे पाणी आरक्षणासह विविध मागण्यांबाबत राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मध्यस्थी करून शिर्डी-कोपरगावसाठी आरक्षित केलेल्या पाण्याबाबत मंत्रालयात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. निळवंडेच्या पाण्यासाठी सदैव शेतकर्‍यांबरोबर राहणार असल्याचे ना. तनपुरे यांनी सांगितल्याने निळवंडे पाटपाणी कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी उपोषण मागे घेतले.

निळवंडे धरणाचे कार्यकारी अभियंता भारत शिंगाडे यांनी उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी भेट दिली. निळवंडेचे उपविभागीय अभियंता बाळासाहेब खर्डे, संगमनेर येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता गायकवाड आदींनी भेट घेऊन उपोषणकर्त्यांचे ना. प्राजक्त यांच्याशी भ्रमणभाषवरून बोलणे करून देऊन विविध मागण्यांपैकी काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. उर्वरित मागण्यांबाबत मंत्रालयात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अधिकार्‍यांच्याहस्ते दादासाहेब पवार यांना लिंबूपाणी देऊन उपोषण सोडण्यात आले.

निळवंडेच्या पाण्याची वाट पाहणार्‍या लाभधारक शेतकर्‍यांनी, शासनाने आता शिर्डी-कोपरगाव शहरांसाठी आरक्षित केलेल्या पाण्याचा ठराव रद्द करावा व प्राधान्याने 182 गावांचे पिण्याचे पाणी अगोदर आरक्षित करावे व सुरू असलेली कालव्यांची कामे मुदतीत पूर्ण करावी, या मागणीसाठी 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनापासून तांभेरे येथे लाभधारक शेतकरी बेमुदत उपोषण सुरू केले. तांभेरेसह केलवड व कानडगावातही यावेळी कडकडीत बंद पाळण्यात आला.

शिर्डी-कोपरगावसाठी बिगर सिंचन आरक्षण टाकल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची सिंचनविषयक धोरणाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. बहुचर्चित व कायमचा दुर्लक्षित असलेल्या निळवंडे प्रकल्पातून शिर्डी- कोपरगाव शहरांना पाणी पळविले जात असल्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकरी प्रचंड आक्रमक झाले होते. ना. तनपुरे यांच्या आश्वासनानुसार उपोषण मागे घेत असलो तरी उर्वरित मागण्या मंत्रालयाच्या बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. असे निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. ज्ञानेश्वर वर्पे यांनी सांगितले.

केंद्रीय जल आयोगाच्या मंजूर सिंचन योजनेमध्ये प्रकल्प हा अवर्षणग्रस्त भागासाठी असून त्याचे लाभक्षेत्र कमी करण्यात येऊ नये, असा उल्लेख असताना देखील खोरे बदलून शिर्डी-कोपरगावसाठी पाणी दिल्यास 13 हजार हेक्टर क्षेत्र कमी होणार आहे. यातून कोणते लाभक्षेत्र कमी होणार? याचा स्पष्ट उल्लेख अजूनही शासनाने केला नाही. भविष्यात अशाप्रकारे अनेक शहरांची मागणी वाढत गेली तर लाभक्षेत्रासाठी पाणी मिळणार नसल्याची भिती शेतकर्‍यांनी व्यक्त केली.

निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे मार्गदर्शक गोपीनाथ घोरपडे, कार्याध्यक्ष गंगाधर गमे, अध्यक्ष प्रा.ज्ञानेश्वर वर्पे, उपाध्यक्ष दादासाहेब पवार, डॉ. रवींद्र गागरे, संजय शेटे महाराज, किरण गव्हाणे, नंदकिशोर मुसमाडे, विनोद मुसमाडे, चंदन मुसमाडे, अनिल हारदे, सर्जेराव घाडगे, दिनकर लोंढे, किशोर गागरे, ताराचंद गागरे, सुनील गागरे, भाऊसाहेब बेलकर, प्रभाकर लोंढे, गणेश लोंढे, सुधाकर मुसमाडे, रवींद्र व्ही. मुसमाडे यांच्यासह लाभधारक शेतकरी उपोषणात सहभागी झाले होते.