इंदलकर समितीच्या शिफारशीला राज्य सरकारने दिली मान्यता
नेवासा (तालुका प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी गठीत इंदलकर समितीने तयार केलेला अहवाल शासनाने मान्य केला आहे. सदर अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश साखर आयुक्त सौरव राव यांनी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना दिले आहेत. इंदलकर समितीने तयार केलेल्या आकृतीबंधानुसार प्रतिदिन 2500 टन गाळप क्षमता असणार्‍या कारखान्यांची कामगार क्षमता जास्तीत जास्त 341, 5000 टन क्षमता असलेल्या कारखान्यांची 395 तर 7500 टन क्षमतेच्या कारखान्यांची 487 एवढीच मर्यादीत असावी, असे बंधन घालण्यात आले आहे.
25 एप्रिल 2019 रोजी यू. एस. इंदलकर, साखर संचालक(प्रशासन), पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सदस्यीय समितीचे पुनर्गंठण करण्यात आले. सदर समितीने 6 सभा घेऊन, चर्चा करुन 2500, 5000 व 7500 मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेच्या कारखान्यांचा आकृतीबंध सूचविलेला आहे. तथापि, या 6 सभेत चर्चा करुन अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या जरी निश्चित केली असली तरी खाजगी साखर कारखाने व इतर राज्यातील खाजगी/सहकारी साखर कारखान्यांचा विचार करता आकृतीबंधातील अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या खूपच जास्त वाटते.
सबब, या गोष्टींचा विचार करुन 2500, 5000 व 7500 मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेच्या कारखान्यांबाबत विभागनिहाय विचार करुन अधिकारी/कर्मचार्‍यांची संख्या निश्चित केलेली आहे. श्री. इंदलकर समितीने विविध साखर कारखान्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमता व सध्याची कामगार संख्या यांचा अभ्यास करून नवीन आकृतीबंध तयार करून शासनास अहवाल सादर केला होता, त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
आकृतीबंध निश्चित करताना विचारात घेतलेले मुद्दे
सर्व विभागात जास्तीत जास्त कामासाठी संगणकाचा वापर उदा. शेतकी विभाग, ऊस तोडणी व वाहतूक, अकॉरटिंग, स्टोअर पर्चेस, साखर विक्री, गोडाऊन, टाईम ऑफिस, आसवणी प्रकल्प, सहवीज निर्मिती इत्यादी ऑनलाईन मॉनिटरींग सिस्टीम, टॅबलेट व मोबाईलचा वापर, सी. सी. टी. व्ही. सिस्टीम, अटेंडन्स मशिन, ई मेल, ई-टेंडरींग इ. चा वापर. आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री, यांत्रिकीकरणाचा वापर करण्याची आवश्यकता. प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कुशल कर्मचार्‍यांची आवश्यकता. कारखान्याची भौगोलिक स्थिती. कारखाना क्षेत्रात ऊसाची असलेली उपलब्धता. अधिकारी-कर्मचार्‍यावर दरमहा/ प्रतिवर्षी होणारा एकूण खर्च. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती (सन 2018-19 मध्ये 37 कारखाने लेखापरिक्षण अफ वर्ग) सहकारी साखर कारखान्याकडे असलेले आसवनी, सहवीजनिर्मिती व इतर प्रकल्प. कारखान्यातील काळानुरूप अनावश्यक असलेले भाग कमी करणे. इतर राज्यातील कारखाने व सहकारी व खाजगी कारखान्यातील तुलना. शक्य असल्यास व आर्थिक बचत होणार असल्यास काही कामे अथवा विभाग बाहेरील यंत्रणांकडून करणे (उदा. सहवीज निर्मिती, सुरक्षा विभाग, बॉडी ब्रशिंग, ई.टी.पी ऑपरेशन, बायोकंपोस्टिंग, हाऊस किपिंग, गार्डनिंग इ.)
आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करणेसाठी शिफारशी
2500 मे.टन प्रतीदिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध 1250 मे.टन ते 4000 मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेपर्यंतच्या कारखान्यांना लागू राहील. 5000 मे.टन प्रती दिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध 4500 मे.टन ते 6000 मे.टन प्रती दिन गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांना लागू राहील. 7500 मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेचा आकृतीबंध 6500 मे.टन ते 7500 मे.टन व त्यापेक्षा अधिक गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यासाठी लागू राहील. सहकारी साखर कारखान्यांनी मंजूर आकृतीबंधापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी भरु नयेत. ज्या ठिकाणी आकृतीबंधापेक्षा जादा अधिकारी/कर्मचारी असतील त्या कारखान्यांनी नवीन भरती करु नये. आकृतीबंधापेक्षा जास्त असणारे अधिकारी/कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत त्यांना कामावरुन कमी करु नये. मंजूर आकृतीबंधापेक्षा कर्मचारी कमी झाल्यास कामाची आवश्यकता पाहून गरज असेल तेवढेच नवीन अधिकारी/कर्मचारी भरती करता येतील. अत्यावश्यक असणारी पदे उदा. खाते प्रमुख, त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ अधिकारी/कर्मचारी कमी झाल्यास अथवा पदे रिक्त झाल्यास आकृतीबंधानुसार अशी पदे भरता येतील. ज्या कारखान्यांना उपांगे (उदा. सहवीज निर्मिती, आसवणी प्रकल्प इ.) आहेत, त्यासाठी स्वतंत्रपणे उपांगनिहाय आकृतीबंधात दिलेल्या मापदंडाएवढेच अधिकारी/कर्मचारी असणे आवश्यक राहील. ज्या कारखान्यांना सहाय्यक विभाग असतील त्या कारखान्यांनी सहाय्यक विभागांसाठी (उदा. जलसिंचन विभाग, पेट्रोल पंप, बियाणे विभाग, रोपवाटीका, माती परिक्षण इ.) निश्चित केलेल्या आकृतीबंधाप्रमाणे पदे भरणे आवश्यक आहे.
