नाशिक : कोवीड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या व्यावसायिक संकटातून बाहेर काढण्यासह सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने झूम चर्चासत्राद्वारे थेट संवाद साधण्यात आला.
‘झूम मिटींग’मध्ये रावसाहेब दानवेंपुढे व्यापाऱ्यांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. या चर्चेत नाशिकमधून नाईसचे अध्यक्ष विक्रम सारडा, सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष हेमंत राठी यांनी सहभाग घेतला होता.
सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना उभारी मिळावी म्हणून कर प्रणालीत शिथीलता आणावी, पतपुरवठ्यामध्ये लवचिकता आणून भांडवल उपलब्ध करून द्यावे आणि वीजबिले ही व्यावसायिकऐवजी औद्योगिक दराने आकारावीत, अशा प्रमुख मागण्यांसह विवीध समस्या केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्यासमोर सोमवारी (दि. ४) रोजी झालेल्या झूम क्लाऊड मिटींगमध्ये मांडण्यात आल्या.
महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांमधील व्यावसायिक संघटनांचे प्रतिनिधी व मान्यवरांनी या बैठकीत सहभाग घेतला होता. त्यात मानसिंग पवार (औरंगाबाद) अरुण दांडेकर (सांगली), संजय शेटे (कोल्हापूर), अशोक दालमिया (अकोला), प्रफुल्ल मालाणी (औरंगाबाद), जगन्नाथ काळे (औरंगाबाद), अजय शाह (औरंगाबाद), सत्यनारायण लाहोटी (बीड), अजीत सेठीया (पुणे) आदींसह उद्योग व व्यापारी संघटना पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी हेमंत राठी यांनी ‘सद्यस्थितीतून सावरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना अवधी आणि सवलती अशा दोन्हींची गरज असल्याचे सांगितले. यासाठी खेळत्या भांडवलासाठी क्रेडीट लिमीट हे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून द्यावे. व्यापाऱ्याला करण्यात आलेल्या पतपुरवठ्याचे व्याजदर कमी करावेत आणि परतफेडीसाठी वर्षभराची मुदत ठरवून द्यावी.’
लॉकडाऊनबाबत केंद्रीय, राज्य आणि स्थानिक अशा विविध स्तरांवरून दिल्या जाणाऱ्या निर्देशांमुळे व्यापाऱ्यांचा गोंधळ उडत असून या निर्देशांमध्ये स्पष्टता आणि एकवाक्यता असावी, अशीही मागणी श्री. राठी यांनी केली.
तर विक्रम सारडा यांनी बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध प्रश्न आणि मागण्यांचा गोषवारा सादर केला. त्यात प्रामुख्याने ‘जीएसटी अदा करण्यासाठीची मुदत सहा महिन्यांनी पुढे ढकलण्यात यावी, सरकारकडे जीएसटीचे विविध रिफंड शिल्लक असून ते तातडीने परत द्यावेत, अॅडव्हान्स टॅक्सचा भरणा करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी पुढे ढकलावी, केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या आकारणीला सहा महिने मुदतवाढ द्यावी.
तसेच त्यावर कुठलीही दंड अथवा व्याज आकारणी करू नये, राज्य सरकारने व्यवसाय कर किमान चालू वर्षासाठी तरी रद्द करावा, सरकारी, निमसरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर आकारणीला मुदतवाढ द्यावी.’
व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या पतपुरवठ्याबाबतही विविध समस्या आणि अपेक्षा यावेळी श्री. दानवे यांच्यापुढे मांडण्यात आल्या.
त्यात सध्याचे क्रेडीट लिमीट हे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून देण्यात यावे. सर्व प्रकारच्या कर्जांवरील व्याज हे लॉकडाऊन कालावधीसाठी माफ करण्यात यावे, व्याजावरील अनुदान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात यावे, कॅश क्रेडीट, टर्म लोन यांच्यावर नाममात्र व्याज लावावे.
तसेच पहिला हप्ता किमान चार महिन्यांनंतर घ्यावा, त्यानंतरच्या कर्जाचे उर्वरित हप्ते वर्षभरासाठी पाडून द्यावेत, व्यवसायासाठी काढलेल्या विम्याचे लॉकडाऊन काळातील हप्ते माफ करण्यात यावेत, गरजवंतांना आहे. त्या तारणावर आणि कुठल्याही बँक हमीशिवाय आवश्यक अतिरिक्त पतपुरवठा व्हावा, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता भरण्यातून वर्षभरासाठी व्यापाऱ्यांना सूट देण्यात यावी.
या काळातील प्रॉव्हिडंट फंडाची संपूर्ण रक्कम भरण्याची जबाबदारी सरकारने उचलावी, विशेषतः खासगी बँका विविध प्रकारच्या शुल्कांची बिनदिक्कत आकारणी करत असून त्याला तातडीने आळा घातला जावा आदी मुद्द्यांचा समावेश होता.
व्यापाऱ्यांना वीजबिलाची आकारणी ही व्यावसायिक दराने नव्हे तर औद्योगिक दराने व्हावी आणि लॉकडाऊन काळातील वीजबिलातील स्थीर आकार स्थगित नव्हे तर रद्द केला जावा, ही देखिल एक प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.
तसेच व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील बाजार समितीची मध्यस्ती सध्या काढून टाकावी. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात मुक्त व्यापार होऊ द्यावा, दुकाने उघडण्याबाबतचे निर्बंध सर्वांसाठी सारखेच शिथिल केले जावेत, येणाऱ्या हंगामात खतांचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासून केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी खतांसाठी जादाची तरतूद करून घ्यावी, ई-पास योजनेला किमान एक वर्षसाठी स्थगिती दिली जावी, आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
सरकार सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता वेळ कमी आणि प्रश्न जास्त आहेत. त्यातील काही आता तातडीने तर काही कालांतराने सोडवायचे आहेत. हे प्रश्न मी सरकारमधील वरिष्ठांपर्यंत निश्चितच पोहोचवेल. जसे सर्व क्षेत्रांसाठी सरकार पॅकेज जाहिर करत आहे, तसाच दिलासा व्यापारी वर्गाला मिळावा म्हणून मी प्रयत्नशील राहिल, या वेळी मांडण्यात आलेल्या बहुतांश मागण्या रास्त असून व्यापारी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करणारआहे..
– ना.रावसाहेब दानवे, राज्यमंत्री, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभाग
Leave a Reply