Type to search

Breaking News नाशिक मुख्य बातम्या

शासकीय सेवकांनो, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा नोकरी गमवाल!

Share
शासकीय सेवकांनो, जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करा अन्यथा नोकरी गमवाल! latest-news-nashik-trible-government-servants-early-submit-caste-certificate

नाशिक । शासकीय सेवेत आदिवासी म्हणून दाखल होऊनही वर्षानुवर्षे आदिवासी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या बोगस आदिवासी शासकीय सेवकांवर गंडांतर आले आहे. शासकीय सेवेत अद्यापही जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणार्‍या सेवकांना सेवेतून कमी करून त्यांच्या कंत्राटावर नेमणुका करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेत प्रशासनाने कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. चाळीस सेवकांना या आदेशाचा फटका बसणार आहे.

बोगस आदिवासी जातप्रमाणपत्र दाखल करून शासकीय नोकरी बळकावण्याचे अनेक प्रकार शासकीय खात्यांत घडल्याची ओरड आदिवासी संस्थांची आहे. या बोगस आदिवासींमुळे खरे आदिवासी शासकीय नोकरीपासून वंचित आहेत. बोगस आदिवासींविरोधात आजवर आदिवासी समाजाने मोर्चे, आंदोलने केली. काही संस्थांनी यासंदर्भात न्यायालयातही धाव घेतली. यात बनावट आदिवासी जातप्रमाणपत्र सादर करून, जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणे, पडताळणी प्रमाणपत्रावर संशय असलेले अनेक सेवक शासकीय सेवा बजावत आहेत.

बोगस आदिवासींविरोधात संसदेत माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी अनेकदा प्रश्न उपस्थित करत सरकारला घेरले होते. न्यायालयाने यात राज्य शासनाला बोगस आदिवासींवर कारवाईचे आदेश दिले. यात राज्य सरकारकडून चालढकलपणा केला जात असल्याची तक्रार माजी खासदार चव्हाण यांनी आदिवासी आयोगांवर केली होती. आदिवासीविरोधी निर्णय घेत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन दोन वर्षे उलटले. पळवाट काढण्यासाठी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या समिती गठित करून लोकसभा, विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत चालढकल करण्यासाठीच समितीची बैठक 2020 मध्ये ठेवल्याची धक्कादायक माहिती राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीने सुनावणीदरम्यान दिली.

बोगस आदिवासी हटवा यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्टदेखील आयोगाला दिला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव, आदिवासी सचिव हेदेखील कारण न देता हेतूपुरस्कर सुनावणीला गैरहजर राहिल्याने आयोगाने दोघांना समन्स काढले होते.

राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अनसूचित जमाती प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी, सेवक तसेच प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले, नियुक्तीनंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे मुदतीत सादर न करणारे अधिकारी व सेवकांना तत्काळ सेवेतून कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!