नाशिक : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे विद्यार्थ्यांच्या परिक्षांबाबत विविध पर्यायांचा विचार केला जात असून त्याबाबत पुणे, नाशिक, व अहमदनगर या तीनही जिल्ह्यांमधील महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना कल्पना देण्यात आली आहे. लाॅकडाऊन संपल्यानंतर बहूपयार्यी प्रश्न (एमसीक्यू ) देऊन परीक्षा घेण्यासह इतर काही पर्याय पुढे आले आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थीतीमुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. परंतु, लोकडाऊन व जमावबंदी हटवल्यानंतर परीक्षा घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सर्व कुलगुरूंची ऑनलाईन पध्दतीने बैठक घेतली होती. तसेच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सुध्दा कुलगुरूंची बैठक घेऊन एक समिती स्थापन केली. या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सुमारे ५५० प्राचार्यांशी ऑनलाईन पध्दतीने चर्चा केली.
त्यात परीक्षांचे स्वरूप बदलण्याबाबत प्राचार्यांची मते जाणून घेतली. त्यात प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा एमसीक्यू प्रश्न देऊन घ्याव्यात. परंतु, तृतीय वर्षाच्या परीक्षा पूर्वीच्या आहे त्याच पध्दतीने घ्यावात, असे मत काही प्राचार्यांनी मांडले. त्यामुळे परीक्षेचे स्वरूप बदलणार असले तरी ते कसे असेल; याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे या चर्चेतून समोर आले.
विद्यापीठाचे निवेदन
सध्याच्या लाँक डाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा कशा प्रकारे घेता येतील, याबाबत चर्चा करण्यासाठी कुलगुरू प्रा. नितीन करमळकर यांनी विद्यापीठाशी संलग्न विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थांचे संचालक, विविध अभ्यास मंडळांचे सदस्य यांच्याशी माध्यमातून चर्चा केली. या चर्चेचा उद्देश, परीक्षांबाबत विविध शक्यता समजून घेणे हा होता. याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.
विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबतचा निर्णय हा शासनाच्या निर्णयानुसारच असेल. मात्र, या बैठकीतील चर्चेचा काही भाग काही जणांकडून रेकाँर्ड करणात आला. तो समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित केला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अशा कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवू नये. विद्यापीठ शासनाच्या निर्णयानुसार परीक्षांबाबत निर्णय घेईल. यासंबंधी कुलगुरू हे कोणाच्याही फेसबुक पेजद्वारे किंवा तत्सम सोशल मीडियाद्वारे संवाद साधणार नाहीत. यासंबंधीचा निर्णय विद्यापीठाच्या अधिकृत निवेदनाद्वारेच जाहीर केला जाणार आहे.
