नाशिक । पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे जिल्ह्यात 4 लाख 54 हजार लाभार्थी शेतकरी असून त्यापैकी नववर्षात पहिल्या टप्प्यात फक्त 1 लाख 5 हजार 714 शेतकर्‍यांना दोन हजार रुपयांचा हप्ता प्राप्त झाला आहे.
जवळपास तीन लाख शेतकरी पहिल्या टप्प्यातील अनुदानापासून वंचित आहे. ही योजना केद्रीय स्तरावरुन राबवली जात असल्याने जिल्हा प्रशासनकडे त्याबाबत उत्तर नाही. दरम्यान, आता या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्याच लाभार्थ्यांना आधार कार्ड बँक खात्यांशी लिंक करणे बंधनकारक असणार आहे.
ऐन लोकसभा निवडणुकीपुर्वी शेतकर्‍यांना खूष करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरु केली. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना वर्षातून तीन टप्प्यात दोन हजार असे एकूण सहां हजार रुपये खात्यावर जमा केले जातात. दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी यांनी ही योजना सर्व शेतकर्‍यांसाठी सरसकट लागू केली. परंतू ही योजना केंद्रीय स्तरावरुन राबविली जात असून तांत्रिक अडचणीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित आहे.
पहिल्या वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी 2019 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील 4 लाख 54 हजार 198 लाभार्थ्यांपैकी 3 लाख 74 हजार 946 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला होता. शिल्लक राहिलेल्या शेतकर्‍यांची माहीती, आधार कार्ड उपलब्ध नसल्याचे सांगत पुढील हप्त्यासाठी त्यांचा समावेश केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात दूसर्‍या हप्त्यात 3 लाख 28 हजार 540 शेतकर्‍यांनाच लाभ देण्यात आला. म्हणजे 46 हजार 406 शेतकर्‍यांची संख्या घटली.
या वेळीही तेच उत्तर देण्यात आले. पुन्हा तिसरा हप्ता देण्यात आला. तो 2 लाख 63 हजार 541 शेतकर्‍यांना देण्यात आला. त्यामुळे या वेळी ही संख्या 1 लाख 11 हजार 405 ने घटली. आता चौथ्या हप्ता पावने तीन लाख शेतकर्‍यांना मिळाला नाही. प्रशासनाकडूनही केंद्रीय पोर्टलवरच माहिती अद्यावत केली जात असल्याने तेथून थेट लाभ दिला जात असल्याने कुणाल तो दिला जातो आणि कुणाला नाही याची माहितीच उपलब्ध होत नाही.
यांपुढे आधार कार्ड सक्ती
पीएम किसान योजनेचे अनुदान हवे असल्यास लाभार्थ्यांना आधार कार्ड त्यांच्या बँक खात्याशी लिंक करणे बंधनकारक असेल.आधार बँक खात्यास आणि पी.एम. किसान पोर्टलवर अद्यावत न केल्यास संबधित शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांनी तलाठी कार्यालयात जाऊन त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
