नाशिक : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेले लॉकडाऊन आणि संचारबंदीचा येत्या खरीप हंगामावर परिणाम होवू नये यासाठी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांना द्यावयाच्या परवानगीबाबत ग्रामस्तरापर्यंत नियोजन करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना विषाणूचे प्रादुर्भाव संदर्भाने सर्व नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
श्री. मांढरे म्हणाले, लॉकडाऊनमुळे बंद असलेले जीवनावश्यक व अत्यावश्यक व्यवसाय, उद्योग सुरू करण्याचे तसेच आवश्यक इतर क्षेत्रामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार २० एप्रिलपासून सवलती देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने खरीब हंगामाचे काटेकोर नियोजन करून शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करावे.
स्थलांतरित निवारागृहाबाबत आढावा :
स्थलांतरित मजुरांच्या निवारागृहाचे काम शासनाच्या नियमाप्रमाणे चालेल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. तशा सूचना निवारागृहाचे नोडल अधिकारी यांनी तेथील काम पाहणाऱ्या तहसीलदारांना देण्यात याव्यात. तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी निवारागृहांच्या जागांची निवड पूर्वनियोजित करून ठेवण्याबाबत श्री. मांढरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील सर्व स्थलांतरित मजुरांचे कॅम्पमध्ये वैद्यकीय पथकामार्फत नियमित वैद्यकीय तपासणी न चुकता करावी व तपासणी झाली असल्याची खात्री संबंधित नोडल अधिकारी यांनी करावी.
शेल्टर कॅम्प, लेबर कॅम्प तसेच घरोघरी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणासाठी शंभर थर्मल स्कॅनर उपकरणे तत्काळ खरेदी करण्यात यावे. तसेच ते शेल्टर कॅम्प येथे कार्यरत असणाऱ्या तहसीलदारांना व चेक पोस्टवरही आवश्यकतेप्रमाणे उपलब्ध करून देण्याबाबत श्री. मांढरे यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ देण्यावर भर :
लीड बँक मॅनेजर यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ लाभार्थ्यांना तात्काळ कसा मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. तसेच जिल्ह्यामध्ये बँक आणि एटीएमच्या कामकाजाबाबत योग्य ते पर्यवेक्षण करावे आणि कुठेही नागरिकांची गैरसोय होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. तसेच मालेगावसाठी अग्रक्रमाने जास्तीत जास्त बँक कर्मचारी व पोस्टमार्फत घरोघरी या योजनेचे पैसे पोहोचण्याकरिता सुरुवात करण्याची सूचना त्यांनी दिली. बँकांनी एटीएमच्या ठिकाणी सामाजिक अंतर आणि इतर स्वच्छतेच्या बाबी आणि मार्गदर्शक सूचना संबंधित संस्थांकडून पाळल्या जात आहेत किंवा नाही याकडेही लक्ष द्यावे.
कार्डधारकांना नियमित धान्य वाटपाची खात्री करण्याची सूचना :
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी वेळेवर आणि पुरेसे धान्य संबंधित परवानाधारकापर्यंत पोहोचवावे आणि तसेच सर्व कार्डधारकांना नियमानुसार धान्य वाटप होते किंवा नाही याची खात्री करावी. काही ठिकाणांवरून किराणा सामान उपलब्ध होत नसल्याचे अथवा चढ्या भावाने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत याबाबत अशा क्षेत्रात तपासण्या करून दोषी दुकानांवर कारवाई करावी. जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे आमदार आणि खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून मोठ्या प्रमाणावर कोरोनासाठी निधी वितरित केला आहे. या दोन्ही कार्यालयांनी एकत्रितपणे जिल्ह्याच्या मागणीचा विचार करावा आणि प्राधान्यक्रम ठरवून त्याबाबत खरेदीचे धोरण अवलंबावे कुठेही विनाकारण खरेदी करण्यात येऊ नये यासाठी जिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने समन्वय ठेवावा, असे श्री. मांढरे यांनी सांगितले.
इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरमध्ये संगणकीय कार्यपध्दती विकसित करावी :
इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटरमध्ये कागदपत्रांच्या हाताळणी कमीत कमी होईल, या दृष्टीने सर्व महत्त्वाची माहिती गुगल ड्रायव्हर ठेवून त्याला सर्व संबंधितांना ॲक्सेस देण्यात यावा. तसेच सर्व अहवाल संबंधितांना अपलोड करता येतील अशाप्रकारे एक अत्यंत सुटसुटीत संगणकीय कार्यपद्धती विकसित करावी. सर्व प्रकारचे अहवाल दररोज अद्यावत करून सादर करावेत, अशी सूचना त्यांनी श्री. मांढरे यांनी केली.
कोविड हॉस्पिटलची त्रिस्तरीय रचना बाबतचे कामकाज तात्काळ पुर्ण करावे, अन्न व औषध प्रशासन आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र यांनी त्यांना सोपविलेली जबाबदारी वेळोवेळी योग्यपणे पार पाडावी. कोविड हॉस्पिटलची त्रिस्तरीय रचना बाबतचे कामकाज आरोग्य विभागाने तात्काळ पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, अशी सूचना श्री.मांढरे यांनी केली.
सर्व अधिकाऱ्यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे तंतोतंत अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश श्री. मांढरे यांनी बैठकीत दिले आहे.