नाशिक । प्रतिनिधी
सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून एप्रिल ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत राज्यात केलेल्या वाहनांच्या तपासणीत 23 हजार 369 वाहने दोषी आढळून आली. त्या कारवाईतून 18 कोटी 33 लाख इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये अवैध प्रवासी वाहतूक, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणे, परवान्याची मुदत नसणे, वाहनाचे ‘फिटनेस’ नसणे आदी प्रकारांमुळे हा दंड करण्यात आला आहे.
राज्यातील रस्त्यांवर गेल्या वर्षी जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या 24 हजार 262 अपघातांत एकूण सात हजार 310 जणांना प्राण गमवावा लागला आहे. दरम्यान, 2018 मधील अपघातांची तुलना करता 2019 मध्ये अपघातांत 10 टक्क्यांनी घट नोंदविण्यात आली आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडणार्‍यांमध्ये वेगमर्यादेचे उल्लंघन करून वाहन चालविणार्‍यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. वेगमर्यादेचे उल्लंघन करणार्‍या वाहनचालकांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याकरिता महत्त्वाच्या ठिकाणी ‘स्पीड डिटेक्टर’ कॅमेरे बसविण्यात आले असून अत्याधुनिक ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ यंत्रांद्वारे ‘ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राइव्ह’ मोहिमेअंतर्गत मद्यप्राशन करून वाहन चालविणार्‍या चालकांविरुद्ध कारवाई सुरू आहे.
घाट रस्त्यावर वाहतूककोंडी कमी करण्याकरिता पोलीस सेवक नेमले असून अपघात प्रवण क्षेत्रामध्ये दुरुस्ती करणेबाबत बैठक घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अपघात आणि वाहतूककोंडी कमी करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच खासगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून सणासुदीच्या काळात आणि सलग जोडून आलेल्या सुट्यांच्या काळात जादा प्रवास भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी राज्यभरात केल्या जात असताना, राज्याच्या परिवहन विभागाकडून केवळ दहा वाहतूकदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने 27 एप्रिल 2018 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार खासगी कंत्राटी वाहनांच्या कमाल भाडेदराबाबत निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार खासगी बस चालकांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संपूर्ण बससाठी येणार्‍या प्रतिकिलोमीटर दराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक भाडेदर आकारता येत नाही. त्यानुसार गेल्या वर्षात (2019) खासगी बस चालकांकडून जादा भाडेदर आकारल्याबाबत एकूण 79 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या चौकशीअंती 10 तक्रारींत जास्त भाडे आकारल्याचे निदर्शनास आले. त्यावरून परिवहन आयुक्त कार्यालयाने संबंधितांचे परवाने निलंबित केले आहेत.
कारवाई कमी का ?
प्रवासी मोठ्या संख्येने जादा भाडे आकारणीबाबत तक्रार करतात. असे असतानाही प्रत्यक्ष कारवाईचे प्रमाण कमी का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. परिवहन विभागाने जादा भाडे आकारणीबाबतची तक्रार करण्यासाठी निश्चित केलेल्या नियमांतूनच वाहतूकदारांना पळवाट मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात परिवहन विभागाने तक्रारी स्वीकारण्याच्या पद्धती बदलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
