नाशिक । आर्थिक स्थिती खालावत असल्याचे कारण देत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) खासगी क्षेत्रातील येस बँकवर गुरुवारी निर्बंध लागू केले. या निर्बंधांमुळे आता येस बँकेच्या खातेदारांना महिन्याला 50 हजार रुपयेच काढता येणार आहेत.
या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य शासनाचा जमा होणारा निधी आणि महापालिकेचा घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर सेवा शुल्काच्या रुपाने जमा होणारा भरणा अशी सुमारे 310 कोटी रुपयाची रक्कम येस बँकेत अडकली गेली आहे. तसेच स्मार्ट सिटी कंपनीचे कार्यालय खात्यातील 14 कोटी 70 लाख रुपये येस बँंकेत अडकल्याने महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनीला मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान या कारणामुळे महापालिकेची ऑन लाईन सेवासाठी असलेली ऑनलाईन सेवा तुर्त स्थगित करण्यात आली आहे.
शहरात महापालिकेच्यावतीने मागील पंचवार्षिक काळात 22 ठिकाणी ई – सुविधा केंद्र कार्यान्वीत करण्यात आलेले असून नागरी सुविधा केंद्र हे सीएसआरच्या माध्यमातून येस बँकेमार्फत मोफत चालविण्यात येत होते. यातून महापालिकेची मनुष्यबळाची बचत होत असल्याने आत्तापर्यत या ऑन लाईन सेवा अंर्तगत चालणार्‍या ई सुविधा केंद्रात घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर सेवासाठी लागणार्‍या कर, शुल्काचा भरणा केला जात होता. अशाप्रकारे महापालिकेचा कर स्वरुपात होणारा भरणा आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना व राज्य शासनांकडुन महापालिकेला मिळणारे अनुदान येस बँकेत जमा होत असतांना आज अचानक येस बँकची अर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने रिझर्व बँकेने अर्थिक निर्बंध लादले आहे.
येस बँकेत आजच्या स्थितीला राज्य व केंद्रांकडुन महापालिकेसाठी आलेला निधी रु. 175 कोटी रु. आणि 22 ई – सुविधा केंद्रात ऑन लाईनच्या माध्यमातून घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर सेवांचा कर यांचे 135 कोटी रुपये असा महापालिकेचे 310 कोटी रु. अडकले गेले असल्याने महापालिकेला मोठा धक्का बसला आहे. याच कारणामुळे महापालिकेच्या 22 ई – सुविधा केेंद्रातील ऑन लाईन सेवा तुर्त बंद करण्यात आल्या आहे. आता राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत टायप करीत काही दिवसात महापाकिलेच्या ऑन लाईन सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडुन प्रंयत्न सुरू झाले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प बचावले…
नाशिक म्युनिसीपल कार्पोरेशन स्मार्ट सिटी कपंनीचा राज्य व केंद्र शासनाकडुन येणारा फंड आणि महापालिकेचा हिस्सा असा सर्व भरणारा येस बँकेच्या प्रोजेक्ट खाते मध्ये जमा होता. अलिकडेच सहा महिन्यापुर्वी कंपनीकडुन हे खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये शिफ्ट करण्यात आले. जर कदाचित हे खाते येस बँकेत असते, तर कंपनीच्या प्रकल्पांना मोठा धक्का बसला असता. प्रोजेक्ट खाते शिफ्ट झाल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीचे साडे चार कोटींची रक्कम बजावली.
येस बँकेच्या निर्बंध कोंडीत स्मार्ट सिटी…
महापालिकेबरोबर स्मार्ट सिटी कंपनीचे कार्यालयीन खाते आणि पोजेक्ट खाते हे देखील येस बँकेत कार्यरत आहे. यातील कार्यालयीन खात्यामार्फत स्मार्ट सिटी कंपनीचा नियमित प्रशासकिय खर्च, अधिकारी – कर्मचारी यांचे पगार आणि कार्यालयीन खर्च या बाबी ऑफीस अकौंट मार्फत हताळल्या जात होत्या. नेमके याच खात्यामध्ये स्मार्ट सिटी कंपनीचे 14.71 कोटी रु. अडकले गेले आहे. यामुळे आता स्मार्ट सिटीसमोर नवीन संकट उभे राहिले आहे.
मनपाची ऑनलाईन सेवा राष्ट्रीय बँकेमार्फत
येस बँकेवरील निर्बंधामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तत्काळ काहीकाळ 22 ई – सुविधा केंद्रातील ऑन लाईन भरणा बंद केला आहे. यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रीयकृत बँकांशी चर्चा करुन योग्य एका बँकेमार्फत ई सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहे.
