नाशिक | प्रशांत निकाळे : इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा हे आदिवासी तालुके आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे पण ते आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोचणार हा प्रश्न आहे असे मत जिल्हा परिषद शिक्षक प्रशांत बांबळे यांनी व्यक्त केले. ते १७ वर्षांपासून आदिवासी भागात शिकवतात.
प्रश्न : आदिवासी विद्यार्थ्यांना नियमितपणे कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते?
उत्तर : सामान्य परिस्थितीतही शिक्षण मिळवणे हे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी थोडे जास्तच आव्हानात्मक आहे. त्यांच्याकडे साधने, पायाभूत सुविधा आणि संधींचा अभाव आहे. निरक्षरता, घरची गरिबी, संसाधनांचा तुटवडा यामुळे मुलांनी काम करावे आणि चार पैसे कमवावे यावर पालकांचा भर असतो. या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी रोज किमान पाच ते सहा किलोमीटर पायी चालावे लागते. मी जेथे शिकवतो त्या गावात दहावी नंतर कोणतीही सुविधा नाही. त्यामुळे दहावी झालेल्या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी तालुक्याला जावे लागते.
प्रश्न : करोनाने कोणती नवीन आव्हाने आणली आहेत?
उत्तर : सरकार ऑनलाईन शिक्षणावर भर देत आहे. परंतु, केवळ शहरे आणि शहरी भागात हे शक्य आहे, जेथे विद्यार्थ्यांना तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत. आदिवासी भागांमध्ये विद्यार्थी व त्यांचे पालक आधीपासूनच मूलभूत गोष्टींसाठी लढा देत आहेत. तंत्रज्ञान त्यांच्यापासून लांब आहे.
आजही या भागात ठराविक लोकांकडे साधे मोबाइल आहेत. तो ही मुख्यता पालकांकडे असतो. फारच कमी जणांकडे आधुनिक फोन असतील. काही मुलांना तो वापरायचा कसा हे ही ठाऊक नाही. त्यात रेंज, रिचार्ज, वीज या समस्या आहेतच. त्यामुळे सरकारने सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल अशी योजना आखली पाहिजे. आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
प्रश्न : तुम्ही तुमच्या सहकाऱ्यांबरोबर याविषयी चर्चा केली आहे का?
उत्तर : आम्ही आमच्या स्तरावर या विषयावर चर्चा करत आहोत. आम्ही विद्यार्थ्यांचे पर्यायी वर्ग घेऊ यावर बोलत आहोत. जसे की, इयत्ता ६ वीचे ४० विद्यार्थी असल्यास, आम्ही केवळ १० विद्यार्थ्यांच्या तुकडीचा एक वर्ग चालवू. त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल आणि सामाजिक अंतरांच्या नियमांचे पालन देखील केले जाऊ शकते. सरकारने शिक्षणासाठी १२ नविन वाहिन्या सुरु करण्याचे ठरविले आहे.
बदलता काळ लक्षात घेता या निर्णय योग्य आहे. पण इगतपुरीतील चिंचलेखैरे पाड्याचे उदाहरण घेतले तर तिथे फक्त तीन ते चार घरात टीव्ही आहे. आदिवासी भागात अशी कितीतरी मुले असतील. म्हणजे मुलांचे शिक्षण फक्त त्यावर अवलंबून ठेवता येणार नाही. या गोष्टींचा विचार करुन पुढील धोरण ठरविण्याची गरज आहे.