नाशिक । यंदा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुकांची तयारी पूर्ण झाली, मात्र ऐनवेळी निवडणुकाच न झाल्याने यंदा महाविद्यालयांना विद्यार्थी प्रतिनिधीच मिळालेले नाहीत. परिणामी यावर्षी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातील अधिसभेत प्रतिनिधित्व करण्याची संधीच मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने या वर्षीपुरते गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थी प्रतिनिधी नियुक्ती करण्याची परवानगी द्यावी. म्हणजे किमान मार्चमध्ये पार पडणार्‍या विद्यापीठांच्या अधिसभेत तरी विद्यार्थी प्रतिनिधी नेतृत्व करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार खुल्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी कॉलेज तसेच विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीचा कार्यक्रमदेखील जाहीर केला होता. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी परिषदेचा सभापती, सचिव, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी व राखीव प्रवर्गातील प्रतिनिधी अशा चार पदांसाठी निवडणूक होणार होती.
राज्यात होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होणार असल्यामुळे विविध पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना तयारीला लागल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र विद्यार्थी परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम हा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला. यंदा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधी मिळणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
यातच आता निवडणुकीसाठी महाविद्यालय परिसरात सक्रिय झालेल्या विद्यार्थी संघटनेचा वावरही थांबला आहे. यामुळे यावर्षी पूर्वीप्रमाणेच गुणवत्तेच्या आधारावर कॉलेज प्रतिनिधींची निवड करावी आणि त्यांना विद्यापीठात अधिसभेत प्रतिनिधित्व करण्यास संधी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
