नाशिक : जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी दोन वर्ष खर्च करण्याची मुदत असली तरी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता विकास कामांना कात्री लावली आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात रस्ते दुरुस्ती, पूल दुरुस्तीसाठी दिलेला अखर्चित निधी तातडीने शासनाकडे परत मागवली आहे. जिल्हा परिषदेचा १५ टक्के निधी परत जाणार असल्याने जिल्ह्यातील विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे.
करोनामुळे विकास कामांना मोठी कात्री लागली आहे. राज्य सरकारने दि.४ मे रोजी निधी खर्चाचे प्रमाण, किती टक्के निधी मिळेल आणि अखर्चित निधीविषयी स्वतंत्र आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीत चालू असलेल्या कामांचे दायीत्व वजा करता पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ या वर्षात फक्त ३३ टक्के निधी विकासकामांना मिळणार आहे.
यानंतर ५ मे रोजी ग्राम विकास विभागाने रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी अखर्चित निधी परत मागवला आहे. करोनामुळे चालू आर्थिक वर्ष हे ३१ मार्च ऐवजी ३१ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे येत्या ३१ मेपर्यंत जिल्हा परिषदेनी अखर्चित ठेवलेला निधी तत्काळ शासनाकडे परत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत रस्ते दुरुस्ती, पूलांची कामे मंजूर केली जातात. लेखाशिर्ष ३०५४-२४९९ अंतर्गत या कामांना मंजूरी दिली जाते. २०१८-१९ या वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीत किमान १५ टक्के निधी शासनाकडे परत जाणार असल्याची शक्यता कार्यकारी अभियंत्यांनी व्यक्त केली आहे.
कार्यारंभ न दिलेली कामे रद्द होणार
२०१८-१९ या वर्षातील किंवा त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नसल्यास अशी सर्व कामे रद्द करण्याचे आदेश ग्राम विकास विभागाने दिले आहेत. रद्द केलेल्या कामांची माहिती शासनास सादर करावी. तसेच २०१८-१९ या वर्षात मंजूर केलेली कामे प्रत्यक्षात काम सुरु झाले नसल्यास त्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव ए. का. गागरे यांनी दिले आहेत.
