नाशिक : उत्तर प्रदेशातील लखनौ व कानपूर आणि महाराष्ट्रातील नाशिक व पुणे या शहरांमध्ये क्लीन एअर प्रोजेक्ट इन इंडिया (सीएपी इंडिया) हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या शहरांमधील हवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत. शहर प्रशासनाच्या सहकार्याने ‘द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’तर्फे (टेरी) या प्रकल्पाची अमलबजावणी होणार आहे. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट समिट २०२० मध्ये सीएपी इंडियाची घोषणा करण्यात आली.
दरम्यान माहितीच्या मूल्यमापनात सुधारणा, शुद्ध हवेची धोरणे आणि कृती आराखड्याच्या अमलबजावणीसाठी शहर आणि राज्य प्रशासनाची क्षमतावृद्धी करणे आणि स्वच्छ हवेसाठी प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करणे यावर सीएपी इंडिया उपक्रमात भर देण्यात येईल. वायू प्रदूषणाची तीव्रता आणि स्रोत, लोकसंख्येची घनता आणि आरोग्याविषयीचे धोके, राज्याची आर्थिक स्थिती, धोरणे/नियम यासंदर्भात राज्याची सज्जता अशा काही निकषांच्या आधारे आवाका अभ्यास (स्कोपिंग स्टडी) करून या शहरांची निवड करण्यात आली आहे.
हवेतील प्रदूषणाच्या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी व्यवहार्य दृष्टिकोनांची मांडणी करून हा दीर्घकालीन प्रकल्प नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामला (एनसीएपी) पूरक ठरणारा असून त्याला स्विस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट अँड कोऑपरेशनचे (एसडीसी) पाठबळ लाभले आहे. देशभरात हवेचा विहित वार्षिक सरासरी दर्जा गाठला जावा, या हेतूने जानेवारी २०१९ मध्ये एनसीएपीचा शुभारंभ करण्यात आला.
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे सहसचिव श्री. अरविंद के. नौटियाल यांनी भारतातील हवेच्या दर्जाची सद्यस्थिती आणि एनसीएपीअंतर्गत झालेली प्रगती याबद्दल माहिती दिली. “हवेला कोणत्याही सीमा नसतात. एनसीएपीअंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे हे शहर पातळीवरील वायू प्रदूषणाशी लढा देण्यातील मुख्य भागधारक असतील. आम्ही कचरा व्यवस्थापन नियम लागू करत आहोत, स्वच्छ दळणवळण/इलेक्ट्रिक गाड्यांना प्रोत्साहन देणे आणि शेत जाळण्याला पर्याय शोधणे अशा प्रयत्नांतून भारतातील हवेचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”
भारतीय शहरांमधील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक पातळीवरील सर्व संस्थांना मदत करून त्यांची क्षमतावृद्धी करण्याची गरज आहे. संशोधनाच्या टप्प्यावर या प्रकल्पात हवेचा दर्जा नियंत्रित करण्यासाठीच्या सध्याच्या योजनांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच, या चारही शहरांमध्ये वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुयोग्य तांत्रिक हस्तक्षेपही सुचवले जातील. वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत विविध स्रोतांचा मागोवा घेण्यासाठी उच्च दर्जाचा विभागवार अभ्यासही हाती घेतला जाईल.