नाशिक : करोनाचा न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. तिसर्‍या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर १७ मेपर्यंत सध्या सुरू असलेल्या पद्धतीने कोर्टाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे.
तर प्रशासकीय बदल्या झालेल्या न्यायाधिशांना याचा फटका बसला असूने. राज्यभरात न्यायाधिशांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यात १० न्यायाधिशांचा सामावेश आहे. केंद्र शासनाने करोनाला रोखण्यासाठी तिसरा लॉकडाऊन जाहिर केला आहे.
या लॉकडाऊनचा थेट परिणाम न्यायालयाच्या कामावर झाला आहे. करोनाचा प्रसार टाळण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजावर बंधने आणण्यात आली. याबाबत उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सुचना दिल्या आहेत. ३ मे पर्यंत असलेली कामावरील बंधने आता १७ मेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आहे. तर सध्या फक्त तातडीच्या सुनावणी घेण्याचे काम सुरू ठेवण्याचे निर्देश मिळाले आहे.
लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा वाढल्याने नाशिकसह राज्यभरातील न्यायाधिशांच्या झालेल्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यात किमान 10 न्यायाधिशांच्या बदल्या रद्द झाल्या आहेत. या प्रशासकीय बदल्या एप्रिल महिन्यात होत असतात. या वर्षी सुद्धा ही प्रक्रिया पार पडली. त्याची अमंलबजावणी करणे शक्य नसल्याने बदल्या रद्दचा निर्णय झाला असावा असा अंदाज तज्ञ व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा, तालुका व इतर न्यायालयांनी यापूर्वीच सुनावणीच्या तारखा पुढे ढकलल्या आहेत. सध्या फक्त रिमांड व तातडीच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. नितीन ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
