नाशिक : राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. घनकचरा विलगीकरणाचे प्रमाणही वाढले आहे. कचरा संकलन प्रणालीतून जमा होणारा घरगुती तसेच भाजीबाजार, मटन व चिकन मार्केटमधील कचरा, ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने 80 स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 160 कोटी 80 लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्यात निवडलेल्या नगरपालिकांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड, सिन्नर व येवला पालिकांचा समावेश आहे.
देशातील सर्वच शहरांमध्ये नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे म्हणून केंद्र सरकारकडून ‘स्वच्छ भारत नागरी अभियान’ राबवले जात आहे. शहरे हागणदारीमुक्त आणि घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत स्वच्छता ही कामे सुरू झाली आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नवा कायदा करण्यात आला आहे. तो राबवण्याबाबतची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. कचरा निर्मात्याने निर्मितीच्या ठिकाणीच ओल्या आणि सुक्या-घरगुती घातक कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील 383 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिली आहे. या अहवालात ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरांना कंपोस्टिंगची (विंडो कंपोस्टिंग अथवा पीट कंपोस्टिंग) सुविधा दिली गेली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर घनकचरा संकलन प्रणालीत घरगुती ओला कचरा, भाजीबाजार, मटन, चिकन मार्केटमधील कचरा यांच्या विलगीकरणाचे प्रमाण वाढले आहे.
विलगीकरण केलेल्या ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करायला बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारने मागणीनुसार 28 जानेवारी 2020 रोजी 80 शहरांत बायोगॅस प्रकल्प उभारणीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जिल्ह्यातील मनमाड, सिन्नर आणि येवला या तीन नगरपालिकांना प्रकल्प उभारणीसाठी प्रत्येकी 1 कोटी 20 लाख रुपये मिळणार आहेत. केंद्र सरकारकडून 35 आणि राज्यांकडून 23.3 टक्के असे अनुदान या प्रकल्पासाठी मिळणार आहे. उर्वरित खर्च नगरपालिकांनी करावयाचा आहे.
