कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रमुख राजेंद्र झावरे यांची अर्थमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडे मागणी
कोपरगाव (तालुका प्रतिनिधी)- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जाचे हप्ते भरण्यास मुदत वाढ दिली .तसे निर्देश फायन्सन कंपन्या,पतसंस्थांसह सरकारी व सहकारी बँकांना दिले आहेत. परंतु या संस्था फेब्रुवारी पासून जून पर्यंत कर्जावर व्याज आकारणारच आहेत मग हप्ते भरण्यास मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही, त्यासाठी पाच महिन्यांचे व्याजही माफ करावे अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्ह्याप्रमुख राजेंद्र झावरे यांनी अर्थमंत्री अजित पवार व सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.
कोरोना विषाणूच्या विळख्यात संपूर्ण जग सापडले आहे.त्यात भारत देश आणि आपला महाराष्ट्र देखील भरडला जात आहे.केंद्र व राज्य सरकार या विश्वव्यापी संकटाला तोंड देण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करीत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यावसायिक कर्ज,कृषी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज याचे हप्ते भरण्यासाठी तीन महिने म्हणजे जून पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.
नुसती मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही, असे सांगून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र झावरे म्हणाले की, फेब्रुवारी पासून उद्योग, व्यवसाय,शैक्षणिक संस्था बंद आहेत.ही परिस्थिती आणखी किती दिवस राहील हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे केवळ हप्ते भरण्यास मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही. त्यावरचे व्याज तर आकारले जाणारच आहे.त्यामुळे पाच महिन्याचे व्याजही माफ करणे आवश्यक आहे.तसे निर्देश सरकारने या वित्तीय संस्थांना द्यावेत असेही झावरे यांनी सांगितले.
ज्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतले तो व्यवसायात फेब्रुवारी पासून बंद आहे.तो विचार करून सरकारने कर्जावरील हप्ते भरण्यासाठी मुदत वाढ दिली, हप्ते पुढे ढकलले परंतु व्याजाची आकारणी फायनान्स कंपन्या,पतसंस्था व सहकारी,सरकारी बँकांकडून केली जाणार आहे.हि व्याज आकारणी फेब्रुवारी ते जून या पाच महिन्यांची केली जावू नये अशी मागणी राजेंद्र झावरे यांनी केली आहे.शाळा फेब्रुवारी पासून बंद आहे.
हा काळ परीक्षेचा असतो,याच काळात पालक आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक शुल्क भरत असतात शाळा बंद आहे.त्यामुळे शुल्क वसुली नाही, तेंव्हा शैक्षणिक संस्थेने घेतलेले कर्ज फेडले जाऊ शकत नाही.कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलले परंतु संस्थेकडे पैसाच आलेला नाही तर ती संस्था घेतलेले कर्ज व व्याज कसे भरणार अशीच परिस्थिती उद्योग व व्यावसायिकांची आहे.तेंव्हा बँकांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा विचार न करता पाच महिन्यांचे व्याज आकारू नये असे झावरे यांनी सहकार मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
