नेवासा (तालुका प्रतिनिधी)- राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत दोन लाख रुपये कर्जमाफीमधून कृषिउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ या सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व संचालकांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ असा पेच सहकारी संस्थांच्या संचालकांपुढे निर्माण झाला आहे.
यशवंतराव चव्हाणांचा वारसा घेऊन महाराष्ट्र राज्यात सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे उभे राहिलेले आहे. सहकार आणि त्यामधून शेतकर्‍यांचा विकास हे डोळ्यासमोर ठेवून अनेक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांचा कारभार सहकार कायद्यानुसार संस्थेच्या सभासदांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ चालवीत असत. एखाद्या सहकारी संस्थेचा कारभार करीत असताना संचालक मंडळाला मासिक सभेसाठी देण्यात येत असलेल्या तुटपुंज्या मीटिंग भत्त्याव्यतिरिक्त दुसरे काही मिळत नाही.
या उलट आर्थिक लाभ नाही आणि दुसरीकडे संस्थेत कामकाजाच्या सह्यांचे अधिकार असलेल्या पदाधिकारी व अधिकरी काही आर्थिक गैरव्यवहार झाला, संस्था अडचणीत आली तर मात्र त्याची जबाबदारी संचालकांवर येते. हे माहीत असूनही संस्था चालावी यासाठी धोका पत्करून संचालक होण्याची वेळ येते.
केवळ सहकारी संस्थांचा संचालक आहे म्हणून त्या व्यक्तीला कर्जमाफीतून वगळणे अन्यायकारक असल्याची भावना सहकारी संस्थांच्या संचालकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
मागील सरकारनेही सहकारी संस्थांच्या संचालकांना कर्जमाफीस अपात्र ठरविले होते. या सरकारनेही तोच कित्ता गिरवून आम्हाला अपात्र ठरवून अन्याय केला असल्याची भावना अनेक संचालकांनी व्यक्त केली आहे.
- हे आहेत कर्जमुक्ती योजनेसाठी अपात्र
- महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.
- केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून.
- राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे).
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणार्‍या व्यकती.
- निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
- कृषिउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
तर अडचणीत येतील..
सहकारी संस्थांचा संचालक हा प्रथम शेतकरी आहे. त्याची व त्याच्या कुटुंबाची उपजीविका शेतीवरच अवलंबून आहे. संचालक असला तरी त्यालाही शेतीसाठी कर्ज काढावेच लागते. केवळ तो सहकारी संस्थेचा संचालक आहे म्हणून शासकीय अनुदान, कर्जमाफीस अपात्र ठरविणे चुकीचे आहे. सरकारने याचा फेरविचार केला नाही तर भविष्यात सहकारी संस्थांचा संचालक होण्यास कोणी तयार होणार नाही. असे झाले तर सहकारी संस्था अडचणीत येतील असा सूर सहकारी क्षेत्रात उमटत आहे.