या कर्जमाफीत लाभ देण्याची मागणी
टाकळीभान – नैसर्गिक आपत्ती व हवामानाच्या लहरीपणाचा परिणाम शेती व्यवसायावर दिवसेंदिवस वाढत आहे. बळीराजाच्या अडचणी सातत्याने वाढत असल्याने शेतकरी आत्महत्या गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या आहेत. बळीराजाला या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची योजना राबवीत आहे. राज्यात तीनवेळा झालेल्या कर्जमाफी योजनेत काही शेतकर्‍यांना हुलकावणी मिळालेली असल्याने आताच्या ठाकरे सरकारने तरी आम्हाला कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सन 2008 साली देशातील केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना सर्वात मोठी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. या कर्जमाफी योजनेसाठी 1 एप्रिल 1995 ते 30 जुलै 2007 पर्यंत थकीत झालेले कर्ज माफ केले जाईल, असा निकष लावण्यात आला होता. त्यानुसार या कालावधीत थकीत झालेल्या शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभही मिळाला. 2014 मध्ये देशात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेतून पायउतार होऊन भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. भाजपच्या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यानुसार महाष्ट्रातही सत्ता बदल होऊन भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. सरकार सत्तेत आल्यावर निवडणुकीतील आश्‍वासनानुसार शेतकर्‍यांकडून कर्जमाफीची मागणी होऊ लागली.
शेतकर्‍यांनी या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलने केली. अखेर राज्यातील भाजपच्या फडणवीस सरकारने 2017 मध्ये दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना राज्यात काही निकषांच्या आधारे जाहीर केली. त्यासाठी 1 एप्रिल 2009 ते 30 जून 2016 पर्यंत थकीत झालेल्या शेती कर्जासाठी ही कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या 30 जून 2007 पर्यंत थकलेले व फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या 1 एप्रिल 2009 मधील 1 जुलै 2007 ते 30 मार्च 2009 कालावधीतील थकीत शेतकर्‍यांना या कर्जमाफी योजनेत हुलकावणी मिळाल्याने त्यांचा थकबाकीचा आकडा अधिकच फुगला आहे.
हे थकबाकीदार शेतकरी जुने झाल्याने सध्याच्या ठाकरे सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतही त्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांचा विचार झालेला नाही. ठाकरे सरकारने 1 एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेबर 2019 अखेर थकीत झालेल्या शेतकर्‍यांना 2 लाखापर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ दिलेला आहे. मात्र, 1 जुलै 2007 ते 30 मार्च 2009 साली थकीत झालेल्या काही शेतकर्‍यांना ठाकरे सरकारनेही डावलल्याने या शेतकर्‍यांची थकीत रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने बँका व सेवा सोसायट्यांकडे त्यांची पत ढासळल्याने तीन वेळा शेतकर्‍यांना कर्जमाफी होऊनही हे मूठभर शेतकरी कर्जाच्या खाईतच बुडालेले आहेत.
त्यामुळे अशा संपूर्ण थकलेल्या व त्यामुळे नैराश्याच्या खाईत गेलेल्या शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीयोजनेचा लाभ मिळावा अशी, मागणी या शेतकर्‍यांकडून होऊ लागली आहे. त्यासोबतच नियमित कर्जफेड करणार्‍या बहुतांश शेतकर्‍यांच्या तोंडाला गेल्या सरकारने पाने पुसली आहेत. अनेक नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या ठाकरे सरकारने नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना जाहीर केलेले सानुग्रह अनुदान तातडीने द्यावे, अशीही मागणी नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.