खरिपासाठी पावणेपाच लाख हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित

64 हजार क्विंटल बियाणांसह, 2 लाख 91 हजार मेट्रिक टन खतांची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारचा कृषी विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने येणार्‍या खरीप हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 4 लाख 78 हजार खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र असून सुरूवातीच्या पावसावर हंगामाचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान कृषी विभागाने खरीप हंगामासाठी 64 हजार क्विंटल बियाणांची केली त्याच सोबतच 2 लाख 91 हजार मेट्रिक टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

नगर जिल्हा हा रब्बी हंगामाचा जिल्हा असली तरी अलिकडच्या काही वर्षात जिल्ह्यात खरीप हंगामाचे चित्र वाढलेले आहे. प्रामुख्याने कपाशी आणि कांदा पिकामुळे खरीप हंगामाच्या क्षेत्रात वाढ होतांना दिसत आहे. येणार्‍या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने कपाशीचे 1 लाख 5 हजार हेक्टर, सोयाबीनचे 52 हजार हेक्टर, तुरीचे 12 हजार हेक्टर, मुगाचे 9 हजार हेक्टर, ज्वारीचे 400 हेक्टर, उडदाचे 8 हजार हेक्टर, बाजरीचे सर्वाधिक 1 लाख 82 हजार हेक्टर, भाताचे 7 हजार 800 हेक्टर, मक्याचे 53 हजार 141 हेक्टर, भुईमुगाचे 4 हजार 420 हेक्टर, तिळाचे 457 हेक्टर, सूर्यफुलाचे 3 हजार 200 हेक्टर आणि इतर पीकांचे 33 हजार 200 हेक्टर असे एकूण 4 लाख 78 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले आहे.

खरीप हंगामासाठी रासायनिक खत विक्रीसाठी थेट लाभ हस्तांतरणांतर्गत (डीबीटी प्रकल्प) विक्री केंद्रांना पीओएस मशीन देण्यात आलेले आहेत. या मशीनवरूनच खतांची विक्री होणार आहे. जिल्ह्यातील खरीप हंगामाच्या 100 टक्के पेरणीचे उद्दिष्टपूर्ती डोळ्यापुढे ठेवून कृषी विभागाकडून बियाणे व खतांचे प्रभावी नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खते व बियाण्यांची कमतरता भासणार नसल्याचा विश्वास अधिकारी व्यक्त करत आहेत.

सध्या शेतकर्‍यांकडून बियाणे खरेदी सुरु झाली नसली, तरी हंगामाच्या नियोजनानुसार, कृषी विभागाकडे बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता ठेवणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या खरीप पेरणी अहवालानुसार, जिल्ह्यातील चौदा तालुक्यासाठी अठरा पेक्षा अधिक पीक प्रकाराच्या बियाण्यांसाठी 64 हजार क्विंटलची मागणी दर्शविण्यात आली आहे. यात सार्वजनिक 33 हजार क्विंटल आणि खासगी स्वरुपात 30 हजार क्विंटल बियाण्यांचा समावेश आहे. यातील 29 हजार 324 क्विटल बियाणे हे महाबीजमार्फत मागणी करण्यात आले आहे.

खतांमध्ये 1 लाख 22 हजार मेट्रिक टन युरिया, 31 हजार 444 मेट्रिक टन डीएपी, 18 हजार 707 मेट्रिक टन एमओपी, 91 हजार 298 मेट्रिक टन कोम्प्लेक्स, 27 हजार 46 मेट्रिक टन एसएसपी, तर 247 मेट्रिक टन सिटी कंपोस्ट अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. नेवासा तालुक्यात सर्वाधिक खताची मागणी करण्यात आली असून, सर्वात कमी खत जामखेड तालुक्यासाठी मागविण्यात आले आहे.

बियाणे-खतांसाठी अनुदानाची मागणी
सध्या देशभारात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव वाढतांना दिसत आहे. यामुळे दुसर्‍यांदा केंद्र सरकारने 3 मेपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांकडील शेत मालाचे मोठे नुकसान होतांना दिसत आहे. विशेष करून कांदा आणि फळ पिके घेतलेल्या शेतकर्‍यांना मालाला बाजार पेठ उपलब्ध होत नसल्याने शेतकर्‍यांचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे. सरकारने लॉकडाऊनमधून शेतीला वगळे असले, तरी त्याचा दिलासा शेतकर्‍यांना मिळतांना दिसत नाही. अशातच आता कृषी विभागाने थेट खरीप हंगामाची तयारी केली असून या हंगामासाठी सरकार शेतकर्‍यांना बियाणे आणि खतांसाठी खरेदीसाठी सवलत अथवा अनुदान देण्याची मागणी शेतकर्‍यांमधून होत आहे.