राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे : विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव नसल्याची प्रशासनाची माहिती
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- के. के. रेंज लष्कराच्या जागेच्या विस्तारीकरणाच्या विषयावर सध्या चर्चा सुरू आहे. मात्र, या विस्तारीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव लष्कराकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. भविष्यामध्ये विस्तारीकरणाचा विषय आल्यास त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत एकत्रितपणे चर्चा करून यातून मार्ग काढण्यात येईल. राहुरी, नगर आणि पारनेर तालुक्यांतील शेतकरी आधीच विस्थापित झालेले असून त्यांना पुन्हा विस्थापित होऊ देणार नाही, असा विश्वास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी मंत्री तनपुरे यांनी महसूल आणि लष्कराच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन के.के.विस्तारिकरणाचा विषय समजून घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मंत्री तनपुरे म्हणाले, आजच्या बैठकीमध्ये के. के. रेंज, त्यानंतर सरावासाठी संरक्षीत केलेल्या के. के. रेंज टू ची जागा आणि नव्याने विस्तारित होणार्‍या जागेचा विषय समजून घेण्यात आला आहे.
यात समोर आलेल्या माहितीनुसार लष्कराकडून के.के. रेंजच्या विस्तारिकरणाचा कोणताचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला पाठविलेला नाही. मात्र, लष्कराने राहुरी, नगर आणि पारनेर तालुक्यातील 23 गावांतील 25 हजार 619 हेक्टरवर रेड झोन आणि आरक्षण टाकलेले असून लष्कराची प्रात्यक्षिके आणि सराव करताना कोणताही धोका होऊ नये, यासाठी हा रेड झोन आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून लष्कर दर पाच वर्षांनी प्रशासनाकडून त्या हद्दीमध्ये कोणीही प्रवेश करू नये, यासाठी नोटिफिकेशन जाहीर करत आहे. सध्याचे पाच वर्षांचे नोटिफिकेशन जानेवारी 2021 ला संपणार आहे. तत्पूर्वी राहुरी, नगर आणि पारनेर या तिन्ही तालुक्यातील कोणती गावे आरक्षित करावयाची, याबद्दलचा कोणताही प्रस्ताव लष्कराकडून येथे प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही.
सध्या लष्कराकडे साधारणत: वीस हजार हेक्टर जागा ही आधीची आरक्षित करण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी के.के. रेज कार्यान्वित आहे. नव्याने राहुरी तालुक्यातील 12 गावे आणि त्यातील 12 हजार 48 हेक्टर, पारनेर पाच गावे आणि 12 हजार 315 हेक्टर, नगर तालुक्यातील सहा गावे आणि 12 हजार 55 हेक्टर असे के.के. रेंज टू मध्ये सरावासाठी या जागेवर आरक्षण टाकलेले आहे. आजच्या बैठकीमध्ये लष्कराकडून माहिती घेण्यात आली आहे. आगामी काळामध्ये पुन्हा एकत्र बैठक घेण्याचा निर्णयही झाला आहे. जर लष्कराला जागा आरक्षित करायचे असेल व त्यासंदर्भातला विषय असेल तर तो विषय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत चर्चा करूनच तो सोडवला जाईल, त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्री तनपुरे यांनी घेतलेल्या बैठकीला जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, आरर्मर्ड कॉर्पस सेंटर अँड स्कूलचे लेफट्नंट कर्नल रोहित वाधवान, निवासी उपजिल्हाधिकारी उदय किसवे, नगरचे उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, श्रीरामपूरचे उपविभागीय अधिकारी अनिल पवार, पारनेर-श्रीगोंद्याचे उपविभागीय अधिकारी सुधाकर भोसले, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी सी. एल. देशमुख, विशेष भूसंपादन अधिकारी अजय मोरे, कें. के. प्रकरणी लढा देणारे राहुरीचे अण्णासाहेब बाचकर, ढवळपूरीचे सरपंच डॉ. राजेश भनगडे आणि संबधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील मागील भाजप सरकारने लष्कराच्या ताब्यात असणार्‍या नागपूरच्या एका जागेसाठी राहुरी तालुक्यातील सरकारी जागा देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, त्यावर पुढे काहीही झालेले नाही. यासह राहुरी तालुक्यातील के.के. रेंज टू चे आरक्षण असणार्‍या जागांवर रेड झोन असून त्यामुळे त्या भागातील शेतकर्‍यांना जमिनीचे व्यवहार, कर्ज मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच या बैठकीत के.के. रेंज विस्तारिकरणाचा कसा फटका बसू शकतो तसेच या भागातील शेतकर्‍यांमध्ये असणारे संभ्रमाचे वातावरण कमी करण्याच्यादृष्टीने माहिती घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
