अकोले (प्रतिनिधी) – राज्य शासनाने आयटीआयच्या परीक्षेच्या फी वर जीएसटी लावून लुटण्याचा कार्यक्रम लावला आहे. एकीकडे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जात आहे व दुसरीकडे त्यांच्या मुलांकडून परीक्षा फी सारख्या गोष्टीवर जीएसटी लावून वसुली करीत आहे.
परीक्षा फी 50 ते 75 रुपयावरून 550 रुपयेपर्यंत नेली आहे. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 650 रुपये भरावे लागत आहे. त्यातच जीएसटी लावून पठाणी वसुली चालू आहे. परीक्षा पध्दतीने गोंधळ घातला आहे. अतिदुर्गम भागात इंटरनेट नेटवर्क नाही. त्या ठिकाणी असलेली आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. एका बाजूला ओ. एम. आर. शीटची मागणी विचारली जात आहे. दुसरीकडे ऑन लाईन परीक्षा घेण्याचेही सांगितले जात आहे. नक्की परीक्षा कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे.परीक्षा तोंडावर आलेली असताना परीक्षा केंद्राची माहिती नाही.
परीक्षा कोठे होणार आहे हे निश्चित नाही. संस्था सोडून बाहेरगावी दुसर्‍या परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला जायचे, त्याचा जाण्यायेण्याचा खर्च, तेथील वातावरण याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. जाण्यायेण्याचा, तेथे राहण्याचा आर्थिक भुर्दंड वेगळाच बसणार आहे. काही खाजगी आयटीआयना शासकीय आयटीआय ही परीक्षा केंद्र दिली जातात, तेथे विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाके नसतात, तेही खाजगी आयटीआयने बाके पुरवावी लागतात. ती पुरवताना येणारा खर्च हा खाजगी आयटीआयलाच करावा लागतो, मग तो परीक्षा फी मधून का भागवला जात नाही.
अशी चर्चा होत आहे. मुळातच अशा सोयी नसलेल्या परीक्षा केंद्रे का दिली जातात असा प्रश्न उभा राहतो. आयटीआयचे प्राचार्यावर अजिबात विश्वास दाखविला जात नाही, मात्र शासकीय तांत्रिक विद्यालयाचे शिक्षकांवर विश्वास ठेवला जात आहे. परीक्षा घेण्यासाठी खाजगीकरण का करावे लागत आहे. संस्थांना माहिती सुट्टीला जोडून मागितली जाते.
अन्यथा कारवाई करू अशी धमकी दिली जाते. मात्र परीक्षेचा निकाल महिनोमहिने लावला जात नाही, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. विद्यार्थ्यांना अनेक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्याची जबाबदारी कोणाची आहे. असा प्रश्न विचारला जात आहे.