संगमनेर (वार्ताहर)- राज्यात करोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर राज्यभर स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा विविध ठिकाणी नियुक्ती देऊन बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित शिक्षकांच्या रजा कालावधी लक्षात घेऊन नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे सदरचा कालखंड अर्जित रजा म्हणून शिक्षकांना देण्याची मागणी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे.
राज्यात करोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाने अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने विविध कामात सहकार्य करण्याच्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन व तालुका प्रशासनाने राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्ती दिली आहेत. यात राज्य शासनाच्यावतीने वितरित करण्यात येणार्या रेशन दुकानावरती सनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहेत.
त्याचबरोबर परजिल्ह्यातील लोक संबंधित जिल्ह्यात येऊ नये याकरिता चेक नाके विकसित करण्यात आले असून त्याठिकाणी देखील नियुक्ती देण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी तालुका,जिल्हा स्तरावरती करोना समन्वय कक्ष निर्माण करण्यात आला असून त्या कक्षातही काही शिक्षकांना कर्तव्य बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काही जिल्ह्यांनी स्थानिक पातळीवर विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या संदर्भाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी गाव पातळीवरती समिती स्थापन केली असून त्या समित्यांमध्ये देखील सहाय्यक सचिव म्हणून शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित शिक्षकांना सदर कालावधीत अर्जित रजेचा लाभ मिळण्याची गरज आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले असून कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
शिक्षक दीर्घ सुट्टीचा कर्मचारी
राज्यात जे कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यातले काही कर्मचारी हे दीर्घ सुट्टीचे कर्मचारी म्हणून ओळखले जातात. त्या कर्मचार्‍यांना इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणे रजेचा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असणारे शिक्षक हे दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीचे कर्मचारी असल्यामुळे, व त्यांची या कालावधीत सुट्टी सुरू झाली आहे. त्यामुळे ज्या शिक्षकांना करोनाच्या संदर्भाने कर्तव्य बजावण्यासाठी आदेशित केले आहे .त्या शिक्षकांना या कालावधीची रजा मिळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये जनगणनेसारखी कामे केल्यानंतर राज्यशासन संबंधित कालावधीसाठी अर्जित रजा देत असते. त्यामुळे याही कालावधीमध्ये अर्जित रजा द्यावी लागेल असे सांगण्यात येते.
ग्रामपंचायतीनेही दिले आदेश
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी मानला जातो. जिल्हाधिकारी विशेष आदेशाद्वारे संबंधित कर्मचार्‍यांना सेवा बजावण्याचे आदेश कायदेशीररीत्या देऊ शकतात. मात्र सध्या ग्राम स्तरावरती करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये संस्था अलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहेत. या कक्षात शिक्षकांच्या नियुक्त्या काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात आलेल्या आहेत. रात्रीच्यावेळी महिला कर्मचार्‍यांची नियुक्ती देण्यात आल्या असून अशा स्वरूपाचे नियुक्ती आदेश ग्रामपंचायतीला देता येतात का ? असा प्रश्न चर्चिला जात असून, या विरोधात राज्य शिक्षक संघटना प्रशासनाकडे दाद मागणार आहेत. स्थानिक पातळीवरती अशा स्वरूपाचे आदेश देण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
