संगमनेर (वार्ताहर)- राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाअंतर्गत येणार्‍या सर्व विभागांना या पुढील कालावधीत मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या विभागाच्यावतीने देण्यात येणार्‍या सुविधा, करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, प्रकाशित करण्यात येणारे टेंडर, साधला जाणारा संवाद या सर्वांसाठी मराठी भाषेचा उपयोग करण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतला आहे.
यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाच्यावतीने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने सामान्य जनतेसाठी सातत्याने विविध योजनांचा प्रसार, प्रचार करण्यात येतो. या सर्व योजनांची माहिती सामान्य जनतेला मराठी भाषेतून देण्यात यावी. त्यांच्याशी संवाद साधताना मराठी भाषेचा वापर करण्यात यावा. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी भाषण करताना देखील मराठीत भाषेचा उपयोग करावा. मंत्रालय किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादरीकरण करताना देखील मराठी भाषेतून सादरीकरण करण्यात यावे. विभाग व उपविभागाकडून देणारे येणारे आदेश, पत्र, प्रपत्रे, कार्यालयीन प्रारूप, नस्ती, विविध प्रकारची अहवाल, इतिवृत्तांत, कार्यवृतांत आदी सर्व मराठीत सादर करण्यात यावे. कार्यालयाच्या ठिकाणी वापरात येणारे पदनाम हे देखील मराठी भाषेत वापरण्यात यावे. त्याचबरोबर त्या पदनामांच्या सोबत वापरले जाणारे नाव हे देखील मराठी भाषेत लिहिण्यात यावे.
संबंधित कार्यालयाच्यावतीने पाठविण्यात येणारे आदेश, निर्णय, करण्यात येणारा पत्रव्यवहार, प्रारूपे, नस्ती, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या स्वाक्षरी देखील मराठी भाषेत करण्यात याव्यात असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागाच्यावतीने प्रकाशित करण्यात येणार्‍या निमंत्रण पत्रिका किंवा तत्सम बाबींवरती गाव, रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक ही सुद्धा मराठी भाषेतील असावीत असाही आदेश देण्यात आला आहे. या विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत विभागाच्या कार्यक्रमाच्या पत्रिका देखील मराठी भाषेत असाव्यात असे सूचित करण्यात आले आहे. तथापि गरज असेल तरच मराठीसोबत इंग्रजी भाषेत असावी. तसेच विभागाच्या शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ यासारख्या संस्थांच्या जाहिराती दोन मराठी वृत्तपत्रांत मराठी भाषेतच प्रकाशित करण्यात याव्यात.
विभागाच्या अंतर्गत भरती प्रक्रिया करताना देखील परीक्षेची भाषा मराठी भाषा करण्यात यावी, तथापि काही परीक्षार्थीनी इंग्रजी भाषेतून उत्तरे देण्यास अनुमती मागितली असेल तर विभाग प्रमुखांनी गुणावगुणाचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावयाचा आहे. विभागाच्यावतीने नेमण्यात येणार्‍या समित्या, अभ्यास गट यांचे अहवाल देखील मराठी भाषेतच प्रकाशित करण्यात यावेत. राज्य शासनाला सादर करावयाचा अहवालही मराठी भाषेतील असावा, तर शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती मराठी भाषेतूनच प्रकाशित करण्यात यावी. तथापि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती पोहचविणे आवश्यक असेल तरच इंग्रजी भाषेतून प्रकाशित करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. तथापि इंग्रजी बरोबर मराठी भाषेतही माहिती प्रकाशित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सामान्य जनतेच्या विविध विभागाची असणार्‍या संपर्कातील संवाद प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे. या विभागाच्या अंतर्गत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, आरोग्य विभाग, लघुपाटबंधारे, कृषी, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन यासारख्या सर्वच विभागांना या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या परीक्षा मराठी सर्व विभागाची पदनामे मराठीत करणे अनिवार्य.कर्मचारी अधिकार्‍यांना मराठीत करावी लागणार स्वाक्षरी, ग्रामविकास विभागाचा अंतर्गत येणार्‍या जाहिराती, टेंडर नोटीस मराठी भाषेतच प्रकाशित होणार, समित्या अभ्यास गट यांचे अहवालही मराठी, करण्यात येणारा पत्रव्यवहार मराठीत होणार, अधिकारी कर्मचारी यांना भाषण व सादरीकरणही मराठीत करणे अनिवार्य, पदनामासोबत अधिकार्‍यांची नावे मराठी भाषेत लिहिली जाणार, गरज असेल तरच इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यास अनुमती, ग्राम विकास विभागांतर्गत येणारी संकेतस्थळे ही मराठी भाषेतच फुलणार.
सरकार जोपासणार भाषिक अस्मिता
भारतातील दक्षिणेकडील राज्य सातत्याने भाषिक अस्मितेच्या जोरावरती अनेक गोष्टी पदरात पाडून घेत आहे. त्याचबरोबर तेथील भाषिक अस्मिता हा राजकारणाचा मुद्दा बनू पाहतो आहे. या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र सरकारने मराठी भाषेची अस्मिता वृद्धिंगत करण्यासाठी हा घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. याचबरोबर येत्या अधिवेशनात शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणार्‍या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे सुतोवाच सरकारच्यावतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी भाषेला चांगले दिवस येतील असा कयास व्यक्त केला जात आहे.
