यंदा 40 ते 45 कोटींच्या अंदाजपत्रकाचा ‘अंदाज’
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- येत्या 27 मार्चला जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यंदा 40 ते 45 कोटींच्या दरम्यान बजेट तयार होईल, असा प्रशासनाचा होरा आहे. मात्र, सरकारकडून येणार्‍या निधीवर बिगबजेटचा आकडा अवलंबून राहणार आहे. बिगबजेटवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची स्वतंत्र बैठक होणार असल्याची माहिती सभापती सुनील गडाख यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीची मंगळवारी मासिक बैठक झाली. यावेळी बजेटच्या विषयावर प्राथमिक चर्चा झाली. यात सरकारकडे थकीत मुद्रांक शुल्कापोटी अधिकाअधिक रक्कम कशी पदरात पडून घेता येईल यावर चर्चा झाली. यासह ग्रामपंचायत विभागाचा सामान्य कर, वाढीव कर किती प्राप्त होऊ शकतो, याचा अंदाज घेण्यात आला आहे.
साधारणपणे ग्रामपंचायत विभागाकडे 32 कोटींचा कर थकीत असून त्यातून 20 कोटी रुपयांचा कर मिळणे अपेक्षीत आहे. यासह मुद्रांक शुल्कापोटी 21 कोटी कोटींचे येणे असून त्यातील दहा कोटी रुपये जवळपास मिळणे निश्चित झाले असून उर्वरित करासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहेत.
पाटंबधारे विभागाकडे पाणी पट्टी तर मनपाकडे मोठ्या प्रमाणात शिक्षण कर थकीत असून त्यांच्याकडे देखील हा कर मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सदस्य राजेश परजणे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांना सुसज्ज वाहने देण्यासाठी सहा लाखांऐवजी जादा निधी द्यावा, अशी मागणी परजणे यांनी केली.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजना बंद झाल्यानंतर त्यांचे पुर्णत्वाचे दाखले न मिळाल्याने हे काम अपूर्ण दिसत असून अशा सर्व कामांचे पुर्णत्वाचे दाखले देण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले. नवीन शासन निर्णयानुसार यापुढे जिल्हा परिषदेच्या एकूण अर्थसंकल्पातून 5 टक्के निधी हा शाळा खोल्यांच्या देखभालीसाठी राखून ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थ समितीला देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांनी पदाधिकार्‍यांचा मान, सन्मान ठेवण्याचे आदेश सभापती गडाख यांनी दिले. सदस्य परजणे यांनी हा विषय उपस्थित करत कृषी विभागाने त्यांच्या पुरस्कार वितरण समारंभात तत्कालीन अध्यक्षांचे नाव टाळले असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
