घनवट यांचा आरोप : ‘बीजी 2’ बियाणावरील तंत्रज्ञान शुल्क घटवण्यावर आक्षेप
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- भारताने कपाशीच्या ‘बोलगार्ड 2’ (बीजी 2) या बियाण्यावर दिले जाणारे तंत्रज्ञान शुल्क शुन्य केले असून सरकारची ही निती देशातील शेतीला अधोगतीकडे घेऊन जाईल, अशी भिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केली.
देशभरात जनुक सुधारित बियाणेचा (बिटी) वापर करुन बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखता येतो, हे लक्षात आल्यावर गुजरातमधल्या शेतकर्‍यांनी हे बियाणे बेकायदेशीर रित्या मिळवले. 2002 साली बीजी एक या वाणाला परवानगी देण्यात आली. 2006 मध्ये ‘बीजी 2’ या वाणाला परवानगी दिली. बिटीचे तंत्रज्ञान पुरवणार्‍या मोंसॅन्टो या कंपनीकडून अनेक भारतीय कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान घेतले. मोबदल्यात त्यांना पेटंट कायद्यानुसार रॉयल्टी किंवा तंत्रज्ञान शुल्क देण्यात येत असे.
भारतातील कंपन्यांनी रॉयल्टी जास्त असल्याने शेतकर्‍यांना महाग बियाणे घ्यावे लागते, असे सांगत रॉयल्टी कमी करण्याची मागणी केली. 2016 साली रॉयल्टी 120 रुपयांनी कमी केली. पुढे प्रत्येक वर्षी तंत्रज्ञान शुल्क 49 रुपयांवरुन 39, 20 व आता शुन्य करण्यात आले. केंद्र शासनाने बियाणे किंमत नियंत्रण हातात घेतल्यामुळे तंत्रज्ञान पुरविणार्‍या कंपन्यांनी भारतात व्यवसायास नकार देऊन तणानाशक रोधक कापूस बियाण्याच्या परवानगीसाठी शासनाकडे दिलेला अर्ज मागे घेतला आहे.
सध्या शासनाने ‘बीजी 2’ वाणाची किंमत 730 रुपये प्रती पाकिट निश्चित केली आहे. खुल्या बाजारात उत्तम दर्जाचे कपाशीचे हायब्रिड बियाणे 500 रुपयांना घरपोहोच उपलब्ध आहे. म्हणजे बियाणे कंपन्यांना प्रती पाकिट 230 रुपये नफा मिळतो. तरी सुद्धा 840 रुपये प्रति पाकिट किंमत ठरवावी, असा बियाणे उत्पादक कंपन्यांचा आग्रह आहे. तंत्रज्ञान शुल्क कमी केल्याचा फायदा कंपनीलाच होतो. 20 रुपये शुल्क शुन्य झाले. मात्र, बियाण्याच्या पाकिटाची किंमत तिच आहे. सत्तेवरील भाजप सरकारचा प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध आहे.
तंत्रज्ञान शुल्क रद्द केल्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान देणार्‍या कंपन्या नवीन वाणाच्या परवानगीसाठी अर्ज करणार नाहीत. बिटी तंत्रज्ञान रोखण्यासाठी सरकारने वापरलेले हे हत्यार आहे. माँसॅन्टो सारख्या परदेशी कंपन्या आपल्या देशातून पैसा घेउन जातात, असा युक्तीवाद केला जात असेल तर डॉ. दीपक पेटल यांनी, आपल्या विद्यापिठात विकसित केलेल्या मोहरीच्या जातीला व महिको, धारवाड कृषी विद्यापिठाने विकसित केलेल्या बिटी वांग्याला परवानगी का दिली जात नाही? जीईएसी या सर्वोच्च प्रमाणिकरण संस्थेने वरील बियाण्यांना, सुरक्षित असल्याची मान्यता दिली असतानाही या बियाण्यावर बंदी आहे.
सरकारच्या या धोरणाचा गंभीर परिणाम भारतीय शेतीला भोगावे लागणार आहेत. परवानगी नसतानाही सुमारे 40 टक्के कापूस क्षेत्रात तणनाशक रोधक (एचटीबीटी) बियाण्याची लागवड होत आहे. हे सर्व बियाणे बेकायदेशीरित्या शेतकरी उपलब्ध करतात. त्यात अनेकांची फसवणूक होते. पावती नसल्याने तक्रार कोणाविरुद्ध करावी? शेतकर्‍यांनी बियाण्यांच्या किमती कमी करण्याची कधीच मागणी केली नाही. उत्तम बियाण्यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची शेतकर्‍यांची तयारी असते. शेतकरी संघटना यावर्षीही अनेक पिकांच्या प्रतिबंधित बियाण्याची जाहीर लागवड करुन कायदेभंग आंदोलन करणार असल्याचे घनवट यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
