अन्नधान्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे धाव; लाभार्थी वाढले, मदत मात्र तेवढीच
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे विविध शहरात मजुरीसाठी गेलेल्या मजुरांची आपल्या गावाकडे पायपीट सुरूच आहे. नगरमधून जाणार्‍या अशा मजुरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यांच्या राहण्यासह इतर सोय करताना महापालिकेच्या नाकीनाऊ आले आहे. दररोज त्यासाठी अन्नधान्य कसे उपलब्ध करावे, असा प्रश्न महापालिकेपुढे असून, त्यांच्या सोयीसाठी अन्नधान्य देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात येणार आहे.
लॉकडाऊननंतर सर्व व्यवसाय बंद झाले. त्यामुळे तिथे काम करणारे मजूर आपापल्या गावी निघाले. कोणतेही वाहन नसल्याने हे मजूर आपल्या कुटुंबासह पायी गावाकडे निघाले आहेत. अशा मजुरांची व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. त्यामुळे गावाकडे निघालेल्या मजुरांचा जथ्था दिसताच त्यांना अडविले जाते.
पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये या लोकांची व्यवस्था करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था उत्साहाने पुढे आल्या. मात्र आता लॉकडाऊन वाढल्यामुळे दानशूर देखील हतबल झाले आहेत. किराणा व इतर अन्नधान्य देणार्‍यांची संख्या आता घटू लागली आहे. एकीकडे मदतीसाठी येणार्‍या मालात घट झाली तर दुसरीकडे मजुरांचा ओघ मात्र कमी होण्यास तयार नाही. त्यात आता भर पडली ती ऊस तोडणी कामगारांची. ऊस तोडणी कामगारांनाही पुर्ण चौकशी केल्याशिवाय सोडले जात नाही. त्यामुळे तो पर्यंत त्यांची सोय करणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.
महापालिकेने या सर्वांसाठी निवारा केंद्र उभारले आहे. महापालिकेची काटवन खंडोबा परिसरात असलेले घरकुल, डॉन बॉस्को शाळा, गांधी मैदानजवळील आनंद सदन येथे या मजुरांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुरूवातीच्या काळात विविध संस्था, संघटना, व्यापारी यांनी सढळ हाताने मदत केली. मात्र जसजसा लॉकडाऊनचा काळ वाढत गेला, तशी मदत कमी पडत गेली.
मदत देणारे तेवढेच मात्र ज्यांच्यासाठी मदत करायची, त्यांची संख्या वाढत चालल्याने आता महापालिकेसमोर मोठा प्रश्न पडला आहे. शिवाय निवारा केंद्रातही संख्या वाढत चालली आहे. सोशल डिस्टन्सिंग व इतर नियम पाळणे महत्त्वाचे असल्याने एका ठिकाणी किती जणांना ठेवायचे, असा प्रश्न आहे. या निवारा केंद्रात दाखल झालेल्यांबरोबरच नगर शहरात ठिकठिकाणी हातावर पोट भरणार्‍यांनाही अन्नधान्य देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.
महापालिकेचा सध्या कल्याण रस्त्यावरील जाधव लॉन्स आणि सावेडीत संजोग हॉटेलमध्ये भटारखाना सुरू आहे. या शिवाय बोल्हेगाव, लालटाकी आदी परिसरातही एक केंद्र सुरू करण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. मात्र देणार्‍यांचे हात तेवढेच, लाभार्थी जास्त अशी परिस्थिती झाल्याने महापालिकेचा हात आखडता होत चालला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आणि आगामी काळातही लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता गृहित धरून महापालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडेच आता हात पसरला आहे. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी अन्नधान्य उपलब्ध करून द्यावे, असा प्रस्ताव महापालिका पाठविणार असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रस्तावास जिल्हा प्रशासनाकडून कसा प्रतिसाद येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
देणारे तरी किती देतील ?
दानशुरांनी मदत करावी, यासाठी महापालिकेचे रोज प्रयत्न आहेत. मात्र असे असले तरी दानशूर तरी किती दिवस देतील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या ज्या संस्था मदत करत आहेत, त्यांना एकत्रित करून हा उपक्रम सुरू आहे. यात सर्वांनाच पुरेसे अन्नधान्य मिळेल, असा प्रयत्न आहे. मात्र आता जिल्हा प्रशासनाबरोबरच दानशुरांनीही पुढे येण्याची गरज महापालिका अधिकार्‍यांकडून व्यक्त होत आहे.
