गट शिक्षणाधिकार्‍यांना काढले पत्र : तक्रार आल्यास चौकशी करून कारवाईचे आदेश
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात करोना संसर्ग सुरू असतांना, शैक्षणिक वर्षे कधी सुरू होईल याची खात्री नसतांना काही शाळांच्या व्यवस्थापनाकडून पालकांकडून आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी ‘फी’ चा तगादा लावण्यात येत आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने ‘फी’ वाढ प्रस्तावित आहे. अशा सर्व शाळा व्यवस्थापनाविरोधात तक्रार येताच चौकशी करून करवाईचे आदेश जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी रमाकांत काटमोर आणि माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांनी काढले आहेत. याबाबत त्यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठविले आहेत.
गेल्या महिन्यांत या प्रश्नावर 27 मे रोजी ‘सार्वमत’ मध्ये वृत्त प्रकाशीत झाले होते. दरम्यान, या विषयावर राज्य सरकार पातळीवर तक्रारीची दखल घेवून सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभागातून प्रत्येकी एका उपशिक्षणाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर या नोडल अधिकार्‍यांनी तालुका पातळीवर गटशिक्षणाधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने ‘फी’ तगादा आणि वाढीव ‘फी’ ची मागणी करणार्‍या विरोधात थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावरून गट शिक्षणाधिकारी यांना पत्र पाठवून तक्रार येणार्‍या शाळा व्यवस्थानाची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गटशिक्षणाधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात करोना महाम ारीमुळे राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत काही शिक्षण संस्था पालकांकडे शैक्षणिक ‘फी’ ची मागणी करत असल्याची तक्रार आल्या. त्यानूसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क अधिनियम 2011 मधील कलम प्रमाणे पालकांच्या सोईच्या दृष्टीकोनातून 2019-20 आणि 2020-21 या वर्षात पालकांकडील शैक्षणिक शुल्क टप्प्याने घेण्यात यावेत, येणार्‍या शैक्षणिक वर्षात कोणतीही फी वाढ करू नयेत, तसेच शैक्षणिक सुविधांचा वापर येणार्‍या वर्षात होणार नसल्याने त्याची फी कमी करून याबाबतचा ठराव पालक शिक्षक संघाच्या कार्यकारणी समितीत करून त्यानूसार ते शुल्क कमी करावेत, लॉकडाऊन काळात गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.
मात्र, त्यानंतरही शहरातील काही शाळा प्रत्यक्ष भेटी, एसएमएस, मोबाईलव्दारे ‘फी’ भरण्याचा तगादा पालकांकडे करत आहेत. अशा शाळांची तक्रार आल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी आणि मनपाच्या प्रशासन अधिकारी यांनी प्रत्यक्षात भेट घेवून चौकशी करावी आणि दोषी आढळणार्‍या शाळांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
