शेतकरी संघटनेची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- खरिपाच्या पेरणीचा हंगाम जवळ आला असताना बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. उद्योगपतींसारखे शेतकर्‍यांचे कर्ज सुद्धा राइट ऑफ करुन त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अर्थमंत्र्याना पाठविले आहे.
खरिप हंगाम तोंडावर आलेला असताना, बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. मागील वर्षीचा खरिप हंगाम दुष्काळात गेला. रब्बी हंगाम अतिवृष्टीत सापडला व पुढे करोनाचे संकट उभे राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांचे फारसे उत्पादन तयार झाले नाही. जे झाले ते विकले जात नाही. शेतकर्‍यांकडील पुढील पिकाचे बियाणे, खते, औषधे, मजुरी यासाठी खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत. शेतकरी कर्जासाठी बँकेत गेले असता त्यांना मागील थकबाकी दाखवून कर्ज नाकारले जात आहे. काही बँकांमध्ये, ज्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, त्यांना नेहमी दिले जाणार्‍या कर्जाच्या पन्नास टक्केच कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्ज घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना पुन्हा सातबारा, आठ अ, फेरफार, गहाणखत अशा अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. करोनमुळे कार्यालये बंद आहेत. आवश्यक उतारे मिळणे अशक्य आहे. तलाठी जागेवर सापडत नाहीत. बाहेर पडायला परवानगी नाही व उतारे दाखले मिळविण्यासाठी पुन्हा गर्दी होण्याची शक्यता आहे. कर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. मग शेतकर्‍यांकडुन कागदपत्राचा आग्रह कशासाठी? बँकांनी ऑनलाइन शहानिशा करुन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
देशातील उद्योगपतींचे 68 हजार कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारने राइट आॉफ केले आहे. हे माफ केले नाही, फक्त सध्या हिशोबातून बाजुला ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर शेतकर्‍यांचे कर्ज सुद्धा राइट ऑफ करुन तातडीने नवीन कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे. शेतकर्‍यांच्या तारण मलमत्तेच्या तुलनेत त्याला अतिशय तुटपुंजे कर्ज दिले जाते. त्यामुळे त्याला पुरेसा कर्ज पुरवठा होत नाही. बागाईत भागात 10 ते 20 लाख रुपये एकर जमिनिची किंमत असली तरी कर्ज मिळण्याची कमाल मर्यादा फक्त 50 हजार आहे. जिराईत भागात तर फारच कमी कर्ज पुरवठा होतो. किरकोळ रकमेसाठी मोठे क्षेत्र अडकुन पडते. एक लाख रुपयांसाठी पन्नास लाख रुपयांच्या जमिनीचा लिलाव होतो.
शेतकर्‍यांना किमान सरकारने निर्धारित केलेल्या सरकारी व्हॅल्यूएशन प्रमाणे रेडीरेकनरच्या किमती इतके तरी एकरी कर्ज देण्यात यावे, अशीही मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. शासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधण्यासााठी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष घनवट यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना निवेदन पाठविले आहे.
