अहवाल महिन्यात सादर करणार
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- 2 लाखांपेक्षा अधिक कर्जाच्या ओझ्यातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याचवेळी कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडीत कामांकरिता व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेताता. पण सलग चार वर्षांत राज्यातील विविध भागात दृष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. तसेच राज्याच्या विविध भागात अवेळी पावसाने प्रचंड नुकसान झाले.
परिणामी शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढतच गेला. त्यामुळे शेतकर्‍यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. दि. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या थकबाकी असलेल्या दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले.
आता 2 लाखांपेक्षा जास्त पीक कजारच्या थकबाकीची रक्कम असलेल्या शेतकर्‍यांना तसेच अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली.
समितीची कार्यकक्षा
- अल्पमुदत पीककर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत कर्ज यांची 2 लाखांपेक्षा जास्त थकबाकची रक्कम असलेल्या कर्जखात्यांच्या माहितीच्या आधारे अशा शेतकर्‍यांना योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करणे.
- अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यांच्या माहितीच्या आधारे अशा शेतकर्‍यांनासुध्दा योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी करणे.
