नवीन कामास कार्यारंभ आदेश न देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयाकडून सूचना
श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- दुष्काळावर मात करून शेती उत्पादनामध्ये शाश्वती आणण्यासाठी शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने शेततळे योजना फायदेशीर आहे. मात्र 2020-2021 वर्षात अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. त्या सूत्राच्या अनुषंगाने यापुढे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेच्या नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश न देण्याबाबत तसेच नवीन आखणी करून न देण्याबाबत कृषी आयुक्तालयाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे चालू वर्षी तरी शेततळे योजनेला ब्रेक बसणार आहे.
दिवसेंदिवस पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शेततळ्याच्या माध्यमातून दुष्काळावर मात करून शाश्वत उत्पन्न घेण्यासाठी शासनाकडून शेततळे योजना अनुदान तत्वावर राबविली जाते. तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे 400 पेक्षा जास्त शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. या माध्यमातून पाणी टंचाईवर मात करून शेतकरी उत्पन्न घेत आहेत शेततळे योजनेसाठी शासनाच्या पोर्टलवर शेतकरी ऑनलाईन अर्ज करतात. त्यानंतर पंधरा दिवसांनंतर संबंधित यादी कृषी विभागाकडून डाऊनलोड केली जाते.
त्यानंतर प्रांताधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत तालुकास्तरीय बैठक घेऊन संबंधित पात्र प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी घेऊन कार्यारंभ आदेश संबंधित शेतकर्‍याला देण्यात येतात. 60 आर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात. शेततळे योजनेसाठी काम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून साधारपणे 50 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान एकरकमी मिळते.
मात्र चालू वर्षी कृषी आयुक्तालयाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत यापुढे नवीन कामे सुरू न करण्याबाबत कळविले आहे. शासन निर्णयानुसार 2020-2021 अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधिन राहून कृषी विभागाने नियोजन करावे असे स्पष्ट केले आहे. तसेच रोहयो व जलसंधारणाचे सचिव यांनी नवीन कामे सुरू न करणे व नवीन आखणी करून न देणे याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच नवीन कार्यारंभ आदेश न देण्याचे स्पष्ट केले आहे.
तर सदर योजनेअंतर्गत अद्यापपर्यंत झालेल्या कामाचा अद्ययावत अहवाल पाठविण्याचे पुणे कृषी आयुक्तालयाने पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, शासनाकडून विविध योजना अनुदान तत्वावर राबविण्यात येतात. त्यापैकी महत्त्वपूर्ण असलेली मागेल त्याला शेततळे योजना आहे. पाणी टंचाईवर मात करून शेततळ्याच्या माध्यमातून उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी प्रयत्नशील आहे. मात्र निधीअभावी शेततळे योजनेला ब्रेक बसणार आहे.
