निवडणुकीसंदर्भात वादी-प्रतिवादी- सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील 4 सोसायट्यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले होते. त्यावर खंडपीठात सोमवारी (दि.2) या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसांत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात काय निकाल होणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद व वाळुंज या 4 सोसायट्यांनी अ‍ॅड. नितीन गवारे पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रारंभी 5 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाला नोटिसा काढून यावर शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच शासनाला नोटिसा काढतानाच जिल्हा बँकेचा व बाबुर्डी घुमट आणि मांडवे या सोसायट्यांचा मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासन आणि सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण यांनी लेखी म्हणणे सादर केल्यावर प्रतिवादी पक्षाचे वकील तसेच याचिकाकर्ते यांचे वकील यांनी युक्तिवाद केला आहे.
यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड. गवारे पाटील यांनी राज्य शासनाने कलम 157 नुसार कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलल्या आहेत. त्यासाठी आणखी 73 क या कलमाचाही आधार घेतला आहे. मात्र या दोन्ही कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत.
त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. तसेच 97 व्या घटनादुरुस्ती नंतर तसे अधिकारही शासनाला राहिलेले नाहीत. या शिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असे सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नसून शासनाचा 27 जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी केली.
याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी तसेच सरकार या तिन्ही बाजूचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला असल्याचे अ‍ॅड. नितीन गवारे पाटील यांनी सांगितले. सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर काळे यांनी बाजू मांडली.
