Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

कोपरगाव न्यायालय इमारतीसाठी 41 कोटी द्या

Share
कोपरगाव न्यायालय इमारतीसाठी 41 कोटी द्या, Latest News Demand Mla Fund Cm Court Kopargav

आ. काळे यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी

कोपरगाव (प्रतिनिधी)- कोपरगाव शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या बांधण्यात आलेल्या ब्रिटीश कालीन इमारतींची दुरवस्था झाली असून याठिकाणी नवीन इमारत बांधण्यासाठी 4126.43 कोटी रुपये निधी द्या, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

मागील आठवड्यात आ. आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव न्यायालय परिसराची पाहणी केली. त्यावेळी वकील संघाच्या सदस्यांनी न्यायालयाच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून काही दिवसांपूर्वी या इमारतीचा काही भाग कोसळला असल्याचे आ. आशुतोष काळे यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. याची दखल घेऊन आ. आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईत भेट घेऊन त्यांना न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधी मागणीचे निवेदन दिले.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात आ. आशुतोष काळे यांनी म्हटले आहे की, माजी आ. अशोकराव काळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात विधी व न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करून जिल्हा सत्र न्यायालयाची इमारत बांधण्यात यश मिळविले आहे. मात्र इतर दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांच्या इमारतींचे बांधकामही तातडीने करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाची इमारत मोडकळीस आल्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेला व विधी तज्ज्ञांना अनंत अडचणी येत आहेत.

या इमारतींचे बांधकाम होणे संदर्भात कोपरगाव तहसीलदारांनी जिल्हा सत्र न्यायाधीशांकडे रक्कम रुपये 4126.43 लक्ष एवढ्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक पाठविले आहे. उच्च न्यायालयाच्या इन्फास्ट्रक्चर कम बिल्डिंग कमिटीने कोपरगाव न्यायालयाच्या जुन्या इमारती पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत बांधणे बाबतचा जिल्हा व सत्र न्यायालय यांचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे. त्यामुळे नवीन इमारत पूर्ण होईपर्यंत दिवाणी न्यायालय वरिष्ठस्तर यांची दोन न्यायालये व दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर यांची तीन न्यायालये अशी एकूण पाच न्यायालये स्थलांतरित करावी लागणार आहेत.

त्यासाठी रक्कम रुपये 66 लाख 65 हजार एवढ्या अंदाजपत्रकीय खर्चास उच्च न्यायालयाच्या बिल्डिंग कमिटीने मान्यता दिलेली आहे. मात्र आजपर्यंत निधी न मिळाल्यामुळे हे काम सुरू होऊ शकले नाही. याची आपण गंभीरपणे दखल घेऊन आपल्याकडे असलेल्या विधी व न्याय विभागाच्या मार्फत सदर न्यायालयाच्या इमारत बांधकामास प्रशसकीय मान्यता देऊन निधीची उपलब्धता करावी, असे आ. आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!