Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रीया

Share
जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रीया, Latest News Budget Distric Political Leder Feedback

सामान्य माणसाला समर्पित असा अर्थसंकल्प

सबका साथ सबका विकास या घोषणेला अनुसरून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सामान्य माणसाला समर्पित झालेला असून शेती, शिक्षण तसेच आरोग्य यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या भरीव आर्थिक तरतुदीतून सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागतच करायला हवे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी येण्यासाठी 16 सुत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देताना शेतकर्‍यांसाठी झिरो बजेट शेतीची मांडलेली संकल्पना शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या घोषणेमुळे सामान्य माणसाला या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला असून बँक खात्यात असलेल्या रक्कमेला 5 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा कवच त्यांनी दिल्याने याबाबतची होत असलेली मागणी अर्थसंकल्पातून पूर्ण झाली आहे. शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात 99 हजार 300 कोटी रुपयांची तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रमासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतुदीमुळे ग्रामीण शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यास मदत होईल. देशातील सामान्य जनतेने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा बहुमताने या देशाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली. तो विश्वास अर्थसंकल्पातून सार्थ होत आहे.
– माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील

दिशाहीन अर्थशून्य संकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जुन्याच योजना, मोठ-मोठ्या घोषणा आणि आकडे फेकण्यापलीकडे काहीही नवे नाही. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली असून आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे दिशाहीन अर्थशून्य संकल्प आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. ते म्हणाले, मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र कोठे आहे? सर्वाधिक कर देणार्‍या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केले आहे. 2014 पासून सातत्याने सरकार हेच सांगत आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के असला पाहिजे. पण आज तो फक्त 2 टक्के आहे, त्यामुळे ही घोषणा देखील पोकळ आणि फसवी आहे. पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची अर्थमंत्र्यांनी आज घोषणा केली. मात्र या अगोदरच्या100स्मार्ट सिटीचे काय झाले? हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं नाही. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही असेही ना. थोरात म्हणाले.

–  ना. बाळासाहेब थोरात

मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने ठोस निर्णय नाही

सर्वसामान्य माणूस आणि शेवटच्या घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. शेतकर्‍यांच्या बाजूने तो वाचला पाहिजे. त्याला बरे दिवस आले पाहिजे, शेती मालाला हमीभाव योजनेच्या दृष्टीने नियोजन व्हायला पाहिजे होते. पण तसे काही त्यात दिसत नाही. मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने ठोस निर्णय नाही.
– आ. डॉ. किरण लहामटे

आर्थिक दिवाळखोरी दर्शविणारा अर्थसंकल्प

केंद्रिय अर्थमंत्री यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पूर्णतः दिवाळखोरी दर्शविणारा असून यामध्ये उद्योग व रोजगारासाठी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. फक्त मोठमोठी आश्वासनांची खैरात असून श्रीमंत धार्जिणा ठरणार्‍या या अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गीय शेतकरी व नोकरदारांची घोर निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे.
– आ. डॉ. सुधीर तांबे.

स्वच्छ व आयुष्यमान भारत घडविण्यासाठी वाटचाल 

अर्थसंकल्पातून स्वच्छ आणि आयुष्यमान भारत घडविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास खा. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले, शिक्षण, शेती व आरोग्य या सामान्य माणसांच्या मूलभूत गरजांना अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत योजनेला गती देतानाच आयुष्यमान भारत योजनेतून रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेज, ऑनलाईन पदवीची व्यवस्था, अभियांत्रिकी पदवीधारकांना इंटर्नशिपची सुविधा यासाठी केलेली तरतूदही महत्त्वपूर्ण मानावी लागेल.

– खा. डॉ. सुजय विखे पाटील

 ‘मंदीतही चांदी’ असाच अर्थसंकल्पाचा अर्थ

जगभरात मंदीचे संकट घोंगावत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी परिपूर्ण म्हणावा, असा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प काल शनिवारी सादर केला. बळीराजाला बळ देणारा 16 कलमी कार्यक्रम, नोकरदारांना दिलासा देणारी कररचना, बँकेतील ठेवींना पाच लाखांचे विमा कवच अशा लोकप्रिय घोषणांचा वर्षाव सीतारामन यांनी केला असून ‘मंदीतही चांदी’ असाच या अर्थसंकल्पाचा पहिला अर्थ काढला जात आहे.
– माजी आमदार वैभवराव पिचड

उत्पादन खर्चाचे समिकरण जुळविण्याचा पाठपुरावा

अर्थिक वर्ष 2020-21 करिता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील दुसरे बजेट आज सादर केले. त्यात नोकरदार, पर्यटन, आदिवासी विकास, ग्रामपंचायत डिजिटलायझेशन, उडान योजने अंतर्गत शंभर एअरपोर्ट्स उभारण्यासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. परंतु शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबद्दल केलेली घोषणा प्रत्यक्षात कशी उतरेल याबाबत कुतुहल आहे. उत्पन्नवाढ हे उद्दिष्ट साधन्यासाठी, उत्पादन खर्चाचे समीकरण जुळविण्याचा पाठपुरावा केंद्रसरकार, राज्यसरकारच्या माध्यमातून करेल, अशी अपेक्षा बळीराजाची आहे.
– मधुकरराव नवले, ज्येष्ठ नेते, अकोले

महिला सक्षमीकरणासाठी पावले उचलली

आयुष्यमान भारत लाभासाठी आणखी वीस हजार रुग्णालयांचे जाळे उभारण्यासाठी पावले उचलली. ही बाब समाधानकारक आहे. बेटी बचाव बेटी पढाव हा कार्यक्रम देखील यशोशिखरावर नेऊन त्यातून महिला सक्षमीकरणासाठी पावले उचलली आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी नवीन स्लॅब आणले त्याचेही स्वागत आहे.
– माजी आ. स्नेहलता कोल्हे

ग्रामीण अर्थकारणाला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नव्या दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करून शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 16 सूत्री कार्यक्रम जाहीर करून 20 लाख शेतकर्‍यांना सोलर पंप देण्याची घोषणा केली व ग्रामीण अर्थकारणाला बळकटी देण्यासाठी दिशादर्शक पावले अर्थसंकल्पात उचलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सशक्त भारताला घडवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात शेती संलग्न योजनांना प्राधान्य देत मत्स्य, दुग्ध, सौर ऊर्जा, पशुधन आणि कुक्कुटपालन या उद्योगांसाठी विशेष लक्ष देऊन त्यातून शेतकर्‍यांची आर्थिक क्रयशक्ती वाढवण्यावर भर देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेतला ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
– बिपीन कोल्हे

युवकांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

नेहमीप्रमाणे बजेटमध्ये विशेष असे ठोस निर्णय घेतले नाही. बेरोजगार युवकांसाठी रोजगार निर्मितीचा साधा उल्लेखही नाही. महिला, युवक व शेतकरी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्प जाहीर होताच कोसाळलेला शेअर बाजार चिंताजनक असून या अर्थसंकल्पातून सर्वाची मोठी निराशा झाली आहे.
सत्यजीत तांबे.

शेतकर्‍यांचा हिताचा अर्थसंकल्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सरकारच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सितारमण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प समृध्द, शक्तीशाली व शेतकर्‍यांच्या हिताचा तसेच सम्रुद्ध भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतीच्या उत्पन्नात 2022 पर्यंत दुपटीने वाढ करणे, 2024 पर्यंत प्रत्येकाला नळाचे पाणी देणे, शेतक-यांसाठी 15 लक्ष कोटी रू. शेती कर्जासाठी ठेवणे, प्रत्येक जिल्हयासाठी एक्सपोर्ट हब निर्माण करणे, शिक्षण क्षेत्रासाठी 99 हजार 300 कोटी रूपयांची तरतूद करणे, 112 जिल्हयांमध्ये आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ व्हावा यादृष्टीने हॉस्पीटल्स तयार करण्यासाठी योजना आखणे, कृषी विकासासाठी 16 सुत्रीय योजना करणे, आयकरामध्ये मोठी सुट देणे, बेरोजगारांसाठी विविध उपक्रम हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय आहे.
– डॉ. राजेंद्र पिपाडा

अर्थसंकल्पात फक्त आकड्यांचा खेळ

2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद केलेली दिसत नाही. करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा अर्थसंकल्प दाखविला जात असला तरी हा फक्त आकड्यांचा खेळ असून व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने व नवीन रोजगारांच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले दिसत नाही.
– आमदार आशुतोष काळे

केवळ लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस असून, त्यावरील उपाययोजना मात्र कुठेही दिसत नाहीत. ढासळलेली अर्थव्यवस्था, कमी होत असलेला विकास दर, वित्तीय तूट, बेरोजगारीतील वाढ याबाबत अर्थसंकल्पात काहीही ठोस नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे जो पैसा जमा झाला त्यातील हिस्सा राज्यांना देणे आवश्यक असते. त्याबाबत राज्यांना अश्वस्त केल्याचे या अर्थसंकल्पात कुठेही दिसून येत नाही. महाराष्ट्र शासनाचेच केंद्र सरकारकडे 45 हजार कोटी रुपये येणे आहे. राज्यातील विकास कामांवर याचा परिणाम होतो. लोकप्रीय घोषणा केल्या जातात, मात्र त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचेही यापूर्वीचे अनुभव आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस, असाच म्हणावा लागेल.
– आ. संग्राम जगताप

कर सवलत फायदेशीर

पंतप्रधान नरेंद्र मोद यांनी तीन गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे. त्यात सर्वात अगोदर देश, त्यानंतर समंजस कम्युनिटी आणि सर्वांचा विकास. या तीनही मुद्द्यांना स्पर्श करणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे. उद्योग क्षेत्राला यापूर्वीच कन्सेशन्स दिलेले आहेत. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणे, दलित, भटके, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्राला स्पर्श करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी बजेट सादर होण्यापूर्वी ‘नव्या दशकाची पूर्वतयारी’ असे म्हटले होते. दशकाची नसली तरी पुढील चार-पाच वर्षाची ही तयारी असल्याचे निश्चितपणे जाणवते. तूट वाढलेली असली तरी सर्वेक्षणात 6.5 टक्के जीडीपी गृहित धरलेला आहे आणि ते निश्चितपणे पूर्ण होईल, असे दिसते. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना करात सवलत दिली असली तरी त्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. नोकरदारांसाठी हे निश्चितच फायदेशीर असे असेल.
– अरविंद पारगावकर, जनरल मॅनेजर, लार्सन अ‍ॅँड टुब्रो.

करदात्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा करदात्यांना दिलासा देणारा आहे. ग्रामपंचायतींपासून ते संसदेपर्यंत संपूर्ण देशाला डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करायला लावणारे आहे. देशांतील रेल्वेला पर्यटन आणि आधुनिकतेच्या दृष्टीने भक्कम करणारे आहे. देशांतील शेतकर्‍यांना सर्वार्थाने सबळ करणारा अर्थसंकल्प आहे.
– भैया गंधे, नगर शहर जिल्हाध्यक्ष, भाजप.

तरतुदीनुसार अंमलबजावणी व्हावी

शेतीसाठी कर्ज, सोलरपंप हे महत्त्वाचे निर्णय अर्थसंकल्पात आहेत. अनेकदा सोलरपंपबाबतचा अनुभव शेतकर्‍यांना वाईट आहे. ज्या संस्थांना सोलरपंपाचे काम दिले जाते. ते परत कधीच भेटत नाहीत. त्यामुळे अडचणी येतात. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाच्या विक्रीची व्यवस्था देखील सक्षम व्हावी. उपादक आणि उपभोगता यांच्यातील यंत्रणा नष्ट व्हावी. सरकारने घोषित केलेल्या बजेटमधील 80 योजनांची अंमलबजावणी झाल्यास चांगले परिणाम समोर येतील आणि बजेटचा चांगला उपयोग होईल.
– पद्मश्री पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव समिती.

वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन नाही

केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगाला कुठलेच प्रोत्साहन दिले गेले नाही. वाहन उद्योग क्षेत्रातील जीएसटी दरात कपात न केल्याने आणखी आगीत तेल टाकण्याचा केंद्र सरकारने प्रयत्न केला आहे. वाहन उद्योग अगोदर मंदीमुळे अडचणीत आला आहे. अर्थसंकल्पात तेजस रेल्वेला प्रोत्साहन देण्यात आले मात्र, गेल्या सात महिन्यांपासून लोकल गाड्या बंद आहेत. याबाबत काहीच नाही.
– हरजितसिंग वधवा, उद्योजक

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!