संगमनेर (प्रतिनिधी) – संगमनेर नगरपरिषदेच्या सन 2020 – 2021 या आर्थिक वर्षाच्या 128 कोटी 51 लक्ष 53 हजार रुपये रकमेचा तर 6 लाख 68 हजार रुपये शिलकी अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी दिली आहे.
संगमनेर नगरपरिषदेचा सन 2020-2021 चा अर्थसंकल्प सभागृहाची मान्यता मिळण्यासाठी नगराध्यक्ष सौ. दुर्गाताई तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेच्या रामकृष्ण सभागृहात सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला. यावेळी विश्वासराव मुर्तडक, मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर, नगरसेवक नितीन अभंग, सोनाली शिंदे, रूपाली औटी, सुमित्रा दिड्डी, कुंदन लहामगे, सुनंदा दिघे, बाळासाहेब पवार, शमा शेख, नुरमोहम्मद शेख, गजेंद्र अभंग, शबाना बेपारी, मनीषा बळगट, मेघा भगत, योगिता पवार,
शैलेश कलंत्री, डॉ. दानिश खान, नसीमबानो पठाण, हिरालाल पगडाल, प्रियंका भरीतकर, राजेंद्र वाकचौरे, मालती डाके, किशोर टोकसे, किशोर पवार यांसह प्रशासन अधिकारी श्रीनिवास पगडाल, राजेंद्र गुंजाळ, लेखापाल अशोक गवारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. सभेच्या विषय पत्रिकेवर सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देणे बाबत स्थायी समितीने दिलेली मंजुरी व सुचवलेल्या शिफारशींसह सभागृहाच्या मंजुरीसाठी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
सुरुवातीची शिल्लक अंदाजे 6 लाख 68 हजार, महसुली जमा एकूण 39 कोटी 27 लाख 43 हजार भांडवली जमा एकूण 89 कोटी 14 लाख 10 हजार असे एकूण 128 कोटी 51 लाख 53 हजार रुपये जमा व महसुली खर्च 33 कोटी 87 लाख 65 हजार व भांडवली खर्च 94 कोटी 57 लाख 20 हजार असे एकूण 128 कोटी 44 लाख 85 हजार रुपये खर्चाच्या 6 लक्ष 68 हजार अखेरच्या शिलकी रकमेच्या अर्थसंकल्पास सभागृहाने एकमताने मान्यता दिली आहे.
संगमनेर नगर परिषदेच्यावतीने सन 2020-2021 वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला असून अत्यंत अल्प दरात वाढ करण्यात आलेली असून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे यांनी सांगितले.
पाणी महागले !
घरगुती पाणीपट्टीमध्ये 200 रुपये व व्यवसायिक पाणीपट्टीमध्ये 1 हजार रुपयांची करवाढ करण्यात आली असून शहरात भुयारी गटार योजनेसाठी राज्य स्तर नगरोत्थान अभियानांतर्गत 22 कोटी रुपये, नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसवणे कामी 50 लाख, वैशिष्ट्यपूर्ण विकास योजनेसाठी 10 कोटी रुपये, विशेष रस्ता अनुदान 10 कोटी रुपये तसेच 14 व 15 वा वित्त आयोग 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
